Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
सरकारी आवास से मिले नकदी मामले में संसदीय समिति को संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में जस्टिस यशवंत वर्मा विफल रहे हैं. उनके खिलाफ अब शीतकालीन सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है.