उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की बात करें तो चौथे संस्करण तक पहुंचकर यह आयोजन केवल एक प्रदर्शनी नहीं रहा, बल्कि राज्य की आर्थिक आकांक्षा का वार्षिक घोषणापत्र बन गया है. जिस प्रदेश को कभी देश की विकास-गाथा में पिछड़ेपन के उदाहरण के रूप में गिना जाता था, वह आज वैश्विक क्रेताओं को अपने द्वार पर आमंत्रित कर रहा है. यह परिवर्तन असाधारण है और इसे उसी गंभीरता से लिया जाना चाहिए.

उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में नजर आ रही ये महिला उद्यमी इसी बदलाव की तस्वीर पेश कर रही हैं. गांव से ग्लोबल तक की उनकी यात्रा केवल कारोबार के विस्तार की कहानी नहीं, बल्कि अपने नाम, अपने ब्रांड और अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ती नारी शक्ति की कहानी है.

UPITS उत्तर प्रदेश के उत्पादों, सेवाओं, निर्यातकों और MSME को वैश्विक बाजार से जोड़ने का पुल है. यहां भारतीय निर्माता, निर्यातक, एमएसएमई, निवेशक, वैश्विक खरीदार और साझेदार देशों के प्रतिनिधिमंडल मौजूद हैं. सरकार की ‘लोकल से ग्लोबल’ की अवधारणा का साकार रूप यहां परिलक्षित है और यही इस ट्रेड शो की असली सफलता है. UPITS उत्तर प्रदेश की क्षमता पर सवाल उठाने वालों को एक स्पष्ट जवाब भी है.

आर्थिक सुस्ती और औद्योगिक पिछड़ेपन की पहचान माने जाने वाले उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में विकास की एक नई और अभूतपूर्व कहानी लिखी है. CM योगी ने अपनी दूरदर्शी सोच, नीतिगत स्पष्टता और कुशल नियोजन से राज्य की विशाल औद्योगिक क्षमता को एक तप की तरह धरातल पर उतारा है. उसी तप का प्रतिफल है UPITS.

एमएसएमई, ओडीओपी, स्टार्टअप तथा पहली बार निर्यात करने वालों को वैश्विक बाजार से जोड़ना ही होगा, जो ग्रेटर नोएडा में हो रहे ट्रेड शो के रूप में एक बड़े मंच के रूप में सामने है. यूपीआईटीएस अब सिर्फ व्यापार का मंच नहीं है. यह उस विचार का मंच है जिसमें ओडीओपी स्थानीय पहचान को वैश्विक ब्रांड में बदलता है.

यूपी विधान परिषद के सदस्य डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने आरोप लगाया कि सपा शासन में बाबा साहेब की मूर्तियां तोड़ी गईं. लखनऊ में सपाइयों ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की प्रतिमा की गर्दन तक उड़ा दी थी.

नारी को शक्ति मानने की भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए योगी सरकार महिलाओं के सम्मान और सशक्तीकरण पर जोर दे रही है. आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी इसी दिशा में बड़ा कदम है.

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि और उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा की बात करते हैं. यह सिर्फ एक निर्णय भर नहीं, व्यवस्थागत परिवर्तन का संदेश है जिसमें मानवीय संवेदना के साथ नारी गरिमा और श्रम का सम्मान है. 2017 में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को महज तीन हजार रुपये मानदेय मिलता था. योगी सरकार ने इसे परफॉर्मेंस आधारित व्यवस्था से जोड़ते हुए आठ हजार रुपये किया.

बौद्ध धर्मस्थलों व स्मारकों का विकास या संरक्षण कभी समाजवादी पार्टी के एजेंडे में नहीं रहा. उल्टे उनके शासनकाल में बौद्ध अनुयायी किस तरह अपमानित किए गए, इसे एक घटना से समझा जा सकता है.

दुनिया के सबसे व्यस्त और संवेदनशील समुद्री इलाकों में काम करने वाले इस बहुराष्ट्रीय गठबंधन में पाकिस्तान की भूमिका को उसकी नौसेना लगातार अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करती रही है.

आगामी चुनावी संग्राम जब-जब आकार लेगा, तब-तब एक मौलिक और यक्ष प्रश्न सतह पर आएगा, आखिर वह क्या है, जो इस विशाल प्रदेश में केवल योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं, कोई अन्य राजनेता नहीं?

पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धातों को अपनी सोच में ढालने वाली योगी सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों को बोझ नहीं, अपनी मानव संपत्ति के रूप में स्वीकार किया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स कर्मचारियों को संस्थागत पहचान और सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकॉस) का उद्घाटन किया. यूपी सरकार के कदम परवरिष्ठ पत्रकार जगदीश त्रिपाठी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.