मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस सोमशेखर सुंदरेसन की बेंच ने की. इस केस में साल 2004 में पद्म श्री से सम्मानित डॉ. शरद मोरेश्वर हार्डिकर भी एक पक्षकार थे.

नवनीत कुमार सहगल ने अपने खिलाफ एजेंडे के तहत भ्रामक और झूठी खबर चलाने को लेकर एक वेबसाइट और उसके संपादकों को लीगल नोटिस भेजा है.

सुप्रीम कोर्ट इच्छामृत्यु के एक ऐसे मामले पर फैसला सुनाएगा. जिसमें एक लाचार पिता अपने बेटे के मरने की अर्जी लेकर आया है. बेटा 12 साल से जिंदा लाश बना हुआ है. बेहोश शरीर जिसमें कोई हरकत नहीं. सिर्फ सांसे हैं.

अदालत ने साफ-साफ कह दिया है, नहीं बाबू… आपको ‘माननीय’ नहीं कहा जा सकता है. आप अधिकारी हैं. यानी नेताओं का मनभावन शब्द वही इस्तेमाल कर पाएंगे.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मदन पाल ने कानपुर की एक महिला की याचिका पर सुनवाई की थी. महिला करीब 10 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी.

राजस्व और वन विभाग की टीम पर करीब 500 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया. घायल अधिकारियों को दो अलग-अलग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

नाना–नानी की संपत्ति पर नाती–नतिनी का अधिकार अपने आप नहीं बनता। यदि संपत्ति स्वयं अर्जित है तो उस पर बस नाना–नानी का पूरा हक होता है और वे जिसे चाहें दे सकते हैं. नाती–नतिनी को कोई कानूनी हक नहीं मिलता.

नाबालिग से रेप की कोशिश मामले में हाईकोर्ट के रुख पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. इस मामले में कोर्ट ने अब बड़ा फैसला सुनाया है.

बंगाल के एक नेता में इतनी हिम्मत कहां से आई कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रख डाली ? सुप्रीम कोर्ट के वकील ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा आइये सुनिये।

CJI सूर्यकांत ने बैंकों की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों से सख्त लहजे में पूछा, क्या आप मंदिर का पैसा बैंक बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं?

Yogi सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बना दिया है तो वहीं अब धर्म परिवर्तन करवाने वालों और धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ एक और डंडा चल गया… जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन करवाने के बावजूद आरक्षण का लाभ लेने वालों के खिलाफ एक ऐसा आदेश दिया जिससे कम से कम धर्म परिवर्तन पर लगाम लग सकती है!

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म बदलकर ईसाई बन जाने के बावजूद हिंदू जातियों मसलन SC समुदाय को मिलने वाले सरकारी लाभ जैसे कि आरक्षण का लाभ उठाने को सरासर संविधान के साथ धोखाधड़ी करार दिया है. कोर्ट के इस आदेश के बाद धर्मांतरण गैंग को तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने कहा कि केवल लाभ के लिए कागज पर हिंदू बने रहना फ्रॉड है.

सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम समुदाय में बच्चियों पर खतना की खतरनाक प्रथा को बैन करने की मांग पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया. SC ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया है. याचिका में कहा गया, बच्चियों पर मजबूरन यह दर्दभरी प्रक्रिया लागू की जाती है.