आर्मी ऑफिसर ने धर्म का हवाला देते हुए गुरुद्वारे जाने से मना कर दिया. CJI ने अफसर के इस व्यवहार को गलत माना. CJI ने कहा, उन्होंने अपने साथी सिख सैनिकों की आस्था का सम्मान नहीं किया. यह आचरण गंभीर अनुशासनहीनता है.

देश के नए CJI के शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के चीफ जस्टिस पहुंचे थे. जिसमें ब्राजील, भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश और उनके परिवार के लोग शामिल थे.

नए श्रम कानून में मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक सुधार किए हैं. जिसका मकसद कर्मचारियों को लालफिताशाही से मुक्ति दिलाना है. नए लेबर कोड बराबरी और हक की बात करते हैं.

Tribunals Reforms Act 2021 के प्रावधानों को रद्द करते हुए बेंच ने कहा कि सरकार ने वही प्रावधान कानून में फिर से डाल दिए, जिन्हें पहले भी कोर्ट खारिज कर चुका है.

कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत सजा काट रहे शख्स को बरी कर दिया. इस केस का अंत फिल्मी अंदाज में हुआ है. क्योंकि इस केस को कोर्ट ने वासना नहीं प्यार का माना.

सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के बीच टकराव सामने आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकारों को लेकर शीर्ष अदालत पर नाराजगी जाहिर की है.

आधार कार्ड और कफ सिरप मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में क्या-कुछ हुआ, कोर्ट के दिग्गज वकील अश्विनी उपाध्याय ने आसान भाषा में समझाया !

सुप्रीम कोर्ट ने 17 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि चार महीने के अंदर आनंद कारज एक्ट, 1909 के तहत सिख विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए नियम बनाएं. जानिए क्या है पूरी बात और क्या कहता है कानून?

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को बरकरार रखते हुए इसके कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि अब कलेक्टर (कार्यपालिका) को प्रॉपर्टी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा. हालांकि, अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि यह रोक तब तक के लिए है, जब तक कि संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता.

पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले ही वहां पर बवाल हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने बड़ा खुलासा किया है.

इस पूरे मामले से यह बात फिर से साबित होती है कि “न्याय में देरी, न्याय से इनकार के बराबर” होती है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, जिन्हें सिस्टम से समय पर न्याय नहीं मिला

वकील अश्विनी उपाध्याय ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है. जो भारत का नागरिक है वहीं वोट दे सकता है यानी केवल आधार  को लेकर वोट का अधिकार नहीं हासिल किया जा सकता है. साथ ही साथ उन्होंने ये भी खुलासा किया कि कैसे भारत में घुसपैठिए पहला दस्तावेज से लेकर वोटर आईडी तक हासिल करती है.

किसी को जबरदस्ती वीडियो में शामिल न करें. अगर कोई मना करे, तो तुरंत वीडियो बनाना बंद कर दें. और अगर आप किसी ग्रुप के साथ शूट कर रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि आसपास के लोगों को दिक्कत न हो.