इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म बदलकर ईसाई बन जाने के बावजूद हिंदू जातियों मसलन SC समुदाय को मिलने वाले सरकारी लाभ जैसे कि आरक्षण का लाभ उठाने को सरासर संविधान के साथ धोखाधड़ी करार दिया है. कोर्ट के इस आदेश के बाद धर्मांतरण गैंग को तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने कहा कि केवल लाभ के लिए कागज पर हिंदू बने रहना फ्रॉड है.

सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम समुदाय में बच्चियों पर खतना की खतरनाक प्रथा को बैन करने की मांग पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया. SC ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया है. याचिका में कहा गया, बच्चियों पर मजबूरन यह दर्दभरी प्रक्रिया लागू की जाती है.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI बी आर गवई ने जूता फेंकने की घटना, राज्यसभा और खुद को हिंदू विरोधी कहे जाने के सवालों पर जवाब दिया.

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पति की तलाक याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी गई थी कि पति क्रूरता साबित नहीं कर सका.

आर्मी ऑफिसर ने धर्म का हवाला देते हुए गुरुद्वारे जाने से मना कर दिया. CJI ने अफसर के इस व्यवहार को गलत माना. CJI ने कहा, उन्होंने अपने साथी सिख सैनिकों की आस्था का सम्मान नहीं किया. यह आचरण गंभीर अनुशासनहीनता है.

देश के नए CJI के शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के चीफ जस्टिस पहुंचे थे. जिसमें ब्राजील, भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश और उनके परिवार के लोग शामिल थे.

नए श्रम कानून में मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक सुधार किए हैं. जिसका मकसद कर्मचारियों को लालफिताशाही से मुक्ति दिलाना है. नए लेबर कोड बराबरी और हक की बात करते हैं.

Tribunals Reforms Act 2021 के प्रावधानों को रद्द करते हुए बेंच ने कहा कि सरकार ने वही प्रावधान कानून में फिर से डाल दिए, जिन्हें पहले भी कोर्ट खारिज कर चुका है.

कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत सजा काट रहे शख्स को बरी कर दिया. इस केस का अंत फिल्मी अंदाज में हुआ है. क्योंकि इस केस को कोर्ट ने वासना नहीं प्यार का माना.

सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के बीच टकराव सामने आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकारों को लेकर शीर्ष अदालत पर नाराजगी जाहिर की है.

आधार कार्ड और कफ सिरप मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में क्या-कुछ हुआ, कोर्ट के दिग्गज वकील अश्विनी उपाध्याय ने आसान भाषा में समझाया !

सुप्रीम कोर्ट ने 17 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि चार महीने के अंदर आनंद कारज एक्ट, 1909 के तहत सिख विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए नियम बनाएं. जानिए क्या है पूरी बात और क्या कहता है कानून?

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को बरकरार रखते हुए इसके कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि अब कलेक्टर (कार्यपालिका) को प्रॉपर्टी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा. हालांकि, अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि यह रोक तब तक के लिए है, जब तक कि संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता.