मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तत्परता से कार्य करते हुए तथा विभिन्न चुनौतियों में जन-जन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पीआरडी जवानों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है.

उत्तराखंड के जिला हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे ट्रैक से महज़ तीन कदम की दूरी पर मज़ार बना ली गई, ज़मीन पर क़ब्ज़ा करके मस्जिद और क़ब्रिस्तान भी बनाया गया, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

Haldwani के बनभूलपुरा की करीब 30 हेक्टेयर जमीन पर रेलवे ने ठोका दावा तो खौफ में आए हजारों मुसलमान, बुलडोजर के निशाने पर मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान और हजारों घर, सुप्रीम कोर्ट करेगा भविष्य पर फैसला, देखिये बनभूलपुरा से NMF NEWS की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट

खौफ में मुस्लिमों का गढ़ Banbhoolpura, क्या अवैध आशियानों पर चलेगा बुलडोजर या फिर सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी राहत, Nainital के ADM ने बता दिया क्या होगा बनभूलपुरा का भविष्य !

Uttarakhand के जिला हल्द्वानी के जिस बनभूलपुरा में कभी हुआ था दंगा अब वहां के हजारों घरों पर चलेगा बुलडोजर या मिलेगी राहत, सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला लेकिन उससे पहले देखिये बनभूलपुरा से NMF NEWS की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, कैसे हैं हालात ?

Uttarakhand: जिस हल्द्वानी के बनभूलपुरा में साल 2024 में हुआ था दंगा अब वहां के हजारों घरों पर चलेगा बुलडोजर या फिर सुप्रीम कोर्ट देगा राहत, फैसले से पहले देखिये ग्राउंड रिपोर्ट, क्या बोल रहे हैं मुसलमान ?

उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर बसे करीब 50 हजार लोगों का भविष्य आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। रेलवे भूमि अतिक्रमण से जुड़े इस बहुचर्चित मामले पर कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले 2 दिसंबर को फैसला आना था.

बुधवार का दिन बहुत अहम देने वाला है क्योंकि 50 हज़ार लोगों की ज़िंदगी का फ़ैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि अवैध तरह से झुग्गी झोपड़िया बनाने वालों को सबक़ सिखाया जाये या फिर रियायत दे दी जाए। इसी बीच पुलिस कैसे मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, वो भी देख लीजिये।

हल्द्वानी के बनभूलपुरा में क्या बुलडोज़र दहाड़ेगा ? क्या 50 हज़ार लोगों को झटका देने की तैयारी में सुप्रीम कोर्ट ? रेलवे की ज़मीन पर बनी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जाएंगी या फिर बच जाएंगी.

सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) से जुड़े विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की.मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल की प्राकृतिक आपदा में प्रदेश की 946 सड़कें और 15 पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके पुनर्निर्माण के लिए लगभग 650 करोड़ रुपए की आवश्यकता है.

उत्तराखंड के होम गार्ड्स के लिए वो दिन आ गया, जिसका उन्हें दशकों से इंतज़ार था….सीएम धामी ने एक साथ 7 बड़ी घोषणाएं करके होम गार्ड्स के जीवन में नया सवेरा ला दिया है…..मैटरनिटी लीव से लेकर उच्च ऊंचाई भत्ता...कैजुअल लीव से लेकर भोजन भत्ते में डेढ़ गुना बढ़ोतरी तक का ऐलान कर दिया गया

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पोस्ट में लिखा, "गोवा के अरपोरा में हुए भीषण अग्निकांड में उत्तराखंड के पांच लोगों के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ ह"

मुख्यमंत्री धामी ने गोवा सरकार से अनुरोध किया कि यदि किसी भी प्रभावित व्यक्ति की पहचान उत्तराखंड निवासी के रूप में होती है, तो उनके परिजनों से तुरंत संपर्क किया जाए और आवश्यक सहायता सुनिश्चित की जाए. इसमें पीड़ितों की पहचान, उपचार, सहायता राशि और अन्य जरूरी औपचारिकताएं शामिल हैं.