पैन कार्ड आज के समय में एक बेहद जरूरी दस्तावेज बन चुका है. बैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं और टैक्स से जुड़ी हर प्रक्रिया में इसकी जरूरत होती है. ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड खो जाए, चोरी हो जाए या खराब हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है.

दिल्ली के लाखों राशन कार्ड धारकों की रसोई से पिछले चार महीने से मिठास गायब है. वजह – सरकारी राशन की दुकानों पर चीनी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद थी. इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि उन्हें खुले बाजार से ऊंचे दामों पर चीनी खरीदनी पड़ रही थी.

देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बार फिर खुशखबरी सामने आई है. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के तहत अगली किस्त की तारीख अब तय हो चुकी है और बहुत जल्द eligible किसानों के खातों में सीधे पैसे भेजे जाएंगे.

यह आयोजन ‘रोजगार मेला’ के अंतर्गत हुआ, जो सरकार की एक प्रमुख पहल है युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर देने की दिशा में. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने युवा शक्ति की जमकर तारीफ की और उन्हें देश का भविष्य बताया.

भारत सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक बड़ी सुविधा है बीपीएल (BPL) राशन कार्ड धारकों को आसानी से लोन मुहैया कराना. बहुत से लोग इस सुविधा के बारे में नहीं जानते, लेकिन अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आप भी 10 लाख रुपये तक का लोन पाने के हकदार हो सकते हैं.

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, परिवहन विभाग ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत गाड़ियों पर कलर कोडित स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. यह स्टिकर गाड़ियों के फ्यूल टाइप के आधार पर अलग-अलग रंगों में होंगे, जिससे प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिल सकेगी और जब ग्रैप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू होगा, तब इन गाड़ियों की पहचान करना आसान होगा.

भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है, और यह यात्रियों को अपनी यात्रा को आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है. हालांकि, कई लोग यह नहीं जानते कि ट्रेन टिकट के साथ कुछ खास मुफ्त सेवाएं भी मिलती हैं.

किसान योजना (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसे 2018 में किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था. इस योजना के तहत, भारत के छोटे और सीमांत किसानों को हर साल ₹6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो तीन समान किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है.

दिल्ली सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी यात्रा को सुरक्षित व सुलभ बनाने के उद्देश्य से डीटीसी (DTC) और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दी है. इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाएं बसों में बिना किराया दिए यात्रा कर सकती हैं, लेकिन इस सुविधा का सही तरीके से लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी नियम बनाए गए हैं.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार की एक पेंशन योजना है, जो खासतौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए शुरू की गई है. इसका उद्देश्य है कि जब ये लोग बूढ़े हो जाएं और कमाई बंद हो जाए, तब उन्हें हर महीने एक निश्चित पेंशन मिलती रहे, जिससे वे अपनी जिंदगी आराम से जी सकें.

भारत में FASTag एक ऐसी डिजिटल प्रणाली है, जो वाहनों की सवारी करने के दौरान टोल प्लाजा पर टोल शुल्क का भुगतान स्वतः कर देती है. यह प्रणाली 2017 से शुरू की गई थी, लेकिन 2025 तक इसके नियमों और उपयोग में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं.

कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में यात्रा करने वाले पर्यटकों को हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा अलग होता है। कश्मीर में पुलिस और सेना द्वारा सुरक्षा कड़ी होती है, और अगर किसी पर्यटक को किसी तरह की समस्या होती है, तो वे आसानी से मदद प्राप्त कर सकते हैं।

अगर किसी व्यक्ति की मौत आतंकी हमले में हो जाती है, तो उसके परिवार को इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है, लेकिन यह उस बीमा पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करता है. जीवन बीमा (Life Insurance) पॉलिसी में आमतौर पर किसी भी कारण से मृत्यु को कवर किया जाता है, जिसमें आतंकी हमला भी शामिल होता है – जब तक कि पॉलिसी में इसे विशेष रूप से बाहर (Excluded) न किया गया हो.

अगर कोई आपसे यह पूछता है – "हिंदू हो या मुस्लिम?" – और यह सवाल किसी सेवा, नौकरी, एडमिशन, या सरकारी सुविधा के दौरान किया जाता है, तो यह धार्मिक भेदभाव माना जाता है, जो भारतीय कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है. भारत का संविधान हर नागरिक को धर्म की आज़ादी देता है और किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता.

आधार कार्ड सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बल्कि बच्चों के लिए भी बेहद जरूरी दस्तावेज बन चुका है. कई स्कूलों में एडमिशन के लिए, सरकारी योजनाओं जैसे कि बच्चे की स्कॉलरशिप, टीकाकरण रिकॉर्ड, स्वास्थ्य सेवाएं और राशन कार्ड में बच्चे का नाम जोड़ने के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है