भारतीय रेलवे गर्मियों की छुट्टियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है. स्पेशल ट्रेनों के ज़रिए यात्रियों को सफर करने में राहत मिलेगी. भारतीय रेलवे इस बार गर्मियों में 14587 से अधिक स्पेशल ट्रेनों को ट्रैक पर दौड़ाएगी. पिछले साल की तुलना में 1500 से अधिक ट्रेन चलेंगी

प्रधानमंत्री आवास योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है. यह योजना ग्रामीण (PMAY-G) और शहरी (PMAY-U) इलाकों के लिए अलग-अलग तरीके से लागू होती है. इसके तहत पात्र लाभार्थियों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपना खुद का घर बना सकें या पुराने घर की मरम्मत करवा सकें.

भारत सरकार ने अगली जनगणना के साथ-साथ जाति जनगणना (Caste Census) कराने की घोषणा की है. यह एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि अब पहली बार यह आधिकारिक तौर पर पता चलेगा कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं. इससे सरकार को यह जानकारी मिल सकेगी कि कौन-सी जाति की आबादी कितनी है और किन क्षेत्रों में वे लोग ज्यादा रहते हैं.

रेंट एग्रीमेंट को आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के वैध दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया गया है, बशर्ते वह कुछ शर्तों को पूरा करता हो.आधार में एड्रेस बदलने के लिए UIDAI (Unique Identification Authority of India) ने रेंट एग्रीमेंट को भी वैध दस्तावेज़ के रूप में मान्यता दी है, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष नियम और शर्तें लागू हैं.

कई बार लाभार्थियों को शिकायत होती है कि उनकी किस्त समय पर नहीं आई, या बिलकुल नहीं आई. इसका मुख्य कारण होता है – डाटा में त्रुटि या सत्यापन में समस्या.

उत्तराखंड में स्थित विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार, 2 मई को श्रद्धालुओं के लिए विधिवत पूजा-अर्चना और मंत्रोच्चार के साथ खोल दिए गए. इस शुभ अवसर पर हजारों भक्तों की उपस्थिति में पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो गया. अब अगले छह महीनों तक बाबा केदार के दर्शन सभी श्रद्धालु कर सकेंगे.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जहाँ केंद्र सरकार पहले से सालाना ₹6,000 किसानों के खातों में जमा कर रही है, वहीं अब दिल्ली सरकार ने इसमें ₹3,000 का अतिरिक्त टॉप-अप देने की घोषणा की है.

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की यात्रा को ज्यादा सुरक्षित, अनुशासित और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 1 मई 2025 से एक अहम बदलाव लागू कर दिया है. अब यदि किसी यात्री के पास वेटिंग लिस्ट वाला टिकट है, तो उसे स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी.

बाजार में कई बार ऐसे नोट चल जाते हैं जो देखने में असली लगते हैं लेकिन असल में नकली होते हैं. ऐसे में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने आम लोगों की मदद के लिए एक खास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है — 'MANI' ऐप (Mobile Aided Note Identifier).

दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ये लोग वर्षों से रह रहे हैं और फर्जी तरीके से आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड जैसे भारतीय दस्तावेज भी बनवा चुके हैं. इन्हीं नकली दस्तावेजों के सहारे वे भारत में खुद को नागरिक साबित करते आए हैं.

हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया जाता है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है. देश के चारों बड़े महानगरों – दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई – में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी आई है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

मदर डेयरी के बाद अब अमूल ने भी दूध पीने वालों को झटका दे दिया है। 1 मई से अमूल के दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली-एनसीआर समेत कई क्षेत्रों में यह नई दरें लागू होंगी। अमूल की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब पहले ही रोजमर्रा की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं और आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है।

कई बार कुछ ऐसी चीजें सर्च करना, जिनमें आतंकवाद से जुड़ी संवेदनशील जानकारी हो, आपको शक के घेरे में ला सकता है. अगर आप जानबूझकर या अनजाने में आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी जानकारी खोजते हैं, तो आप पर साइबर लॉ के तहत कार्रवाई हो सकती है – और यह जेल तक भी ले जा सकता है.

विधवा पेंशन योजना (WPS) भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है. इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रही विधवा महिलाओं को हर महीने एक तय राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें. इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक सहायता देना है.

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) भारत सरकार की एक हेल्थ इंश्योरेंस योजना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देती है. इस योजना के तहत चयनित परिवारों को सालाना ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलता है. इस योजना का मकसद गरीब और जरूरतमंद लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज में मदद देना है.