Pod Taxi: अबू धाबी, लंदन, दक्षिण कोरिया और जापान के कुछ हिस्सों में पॉड टैक्सी चल रही हैं. भारत में इसे हाई-डेंसिटी वाले शहरों के हिसाब से कस्टमाइज किया जाएगा.

CM Yogi: कई मरीज ऐसे होते हैं जो गरीब हैं, दूर-दराज़ इलाकों में रहते हैं या परिवहन सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं होती. ऐसे लोग अक्सर इलाज अधूरा छोड़ देते हैं, जिससे बीमारी और बढ़ जाती है. सरकार की इस नई व्यवस्था के बाद मरीजों को हर अस्पताल विज़िट पर किराया मिलेगा

Kisan Yojana: बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयम्बटूर से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे. इस किस्त से उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे, जिनके खातों में डीबीटी के जरिए 4314.26 करोड़ रुपये सीधे भेजे जाएंगे.

UP Ambulance Facility: उत्तर प्रदेश धीरे-धीरे उन राज्यों में शामिल हो रहा है जहां स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और गुणवत्ता दोनों तेजी से बढ़ रही हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि मजबूत एम्बुलेंस नेटवर्क ने न केवल मृत्यु दर कम की है बल्कि पूरे स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती दी है.

Aadhaar Card: UIDAI लगातार यह सुनिश्चित कर रहा है कि आधार कार्ड सुरक्षित और भरोसेमंद बने. नए नियम और ऐप के जरिए नागरिकों का डेटा सुरक्षित रहेगा.

Blue Aadhaar Update: बच्चों के ब्लू या Baal Aadhaar कार्ड में होने वाले Mandatory Biometric Update (MBU) बिल्कुल फ्री होंगे. यह सुविधा 1 अक्टूबर 2025 से 1 साल तक रहेगी.

E-Abkari App: दिल्ली आबकारी विभाग ने E-Abkari नाम का एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. यह ऐप बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे बाकी मोबाइल ऐप, लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह शराब से जुड़ी कई जरूरी जानकारी एक ही जगह दिखा देता है.

मुख्यमंत्री सैनी ने यह भी बताया कि सरकार सिर्फ भुगतान की व्यवस्था ही नहीं बदल रही, बल्कि योजना का दायरा भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है. अभी यह योजना उन महिलाओं को मिलती है जिनकी परिवारिक आय एक लाख रुपये सालाना तक है

Majhi Ladki Bahin Yojana: एक करोड़ से ज्यादा महिलाएँ अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकी हैं. इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों के फँसे होने ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, और इसी कारण समय सीमा बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है.

Anandam Scheme: सरकार चाहती है कि बच्चा पढ़ाई से डर न महसूस करे बल्कि वह हर दिन कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित रहे. यह पहल बच्चों को एक ऐसा माहौल देने के लिए है जिसमें वे न केवल पढ़ें, बल्कि खेलें, सीखें अपनी छुपी हुई प्रतिभा को खुलकर दिखा सकें.

हरियाणा सरकार ने पंचकूला के पिंजौर में लगभग 100 एकड़ भूमि फिल्म सिटी के पहले चरण के लिए पहचान ली है. यहां लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और सलाहकारों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

Electricity Waiver Scheme: यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी, जिन्होंने कई महीनों या सालों से अपना बिजली बिल नहीं चुकाया है और बकाया राशि लगातार बढ़ती जा रही है.

Delhi Pollution: मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से लगातार निगरानी और कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो.