Rahul Gandhi के Supreme Court मार्च के दौरान आए अखिलेश यादव का NMF News पर Exclusive इंटरव्यू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी पर मानहानि का केस नहीं चलेगा. कांग्रेस सांसद ने बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद शीर्ष अदालत का रुख किया था.

पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने भारत में उथल-पुथल कराने की कोशिशों और विदेशी फंडिंग की पोल खोल दी है. उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक का सीजेआई से मिलने की मांग करना मूर्खता है. सुप्रीम कोर्ट को बना रहे राजनीति का मोहरा.

दिल्ली में प्रस्तावित विपक्षी मार्च से पहले CJI जस्टिस सूर्यकांत ने राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के नेताओं से मुलाकात का अनुरोध ठुकरा दिया है. जानकरी के मुताबिक़, CJI कार्यालय ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि संबंधित मुद्दे पहले से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं. नेताओं को कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत का रुख करने की सलाह भी दी गई है.

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है. इससे पहले राहुल गांधी ने CJI सूर्यकांत से मिलने का समय मांगा था. हालांकि उन्होंने इससे साफ इंकार करते हुए याचिका दायर करने को कहा था.

जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने मामले में सुनवाई की. इस दौरान उन्होंने वकीलों की नारेबाजी पर कड़ा ऐतराज जताया.

चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा, राजपाल यादव को रकम जमा करने के लिए बार-बार मौके दिए गए, लेकिन कोर्ट के आदेशों को दरकिनार किया गया.

CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने अभी अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है और ज्ञानेश कुमार के साथ-साथ कई पक्षों से जवाब मांगा है.

रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि दिल्ली की 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी (CSL) को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जगह नहीं दी गई है.

जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस एमडी सुमति की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, बच्चा पैदा न कर पाना पत्नी की 'वैवाहिक गलती' नहीं मानी जा सकती. कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा.

Supreme Court Vacancy 2026: सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले इच्छुक लोगों के लिए खुशखबरी है. असिस्टेंट के 250 पदों पर वैकेंसी निकली है. जानें पोस्ट से जुड़ी पूरी डिटेल.

दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि धार्मिक भावनाओं और स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है. कोर्ट ने साफ कर दिया कि ना तो पूरी तरह बैन लगाया जाएगा और ना ही  24 घंटे पटाखे फोड़ने की अनुमति दी जाएगी.

याचिका में MDR के फैसले को चुनौती दी गई. कहा गया है कि 2,000 रुपये से ज्यादा के मर्चेंट UPI ट्रांसफर पर लागू MDR के फैसले को रद्द किया जाए.