सरकार के अनुसार, 2025 में महाराष्ट्र पुलिस ने 17,611 मामले दर्ज किए और 1,340 करोड़ रुपए मूल्य के 56,206 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए. कुल 15,994 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 72 विदेशी नागरिक शामिल हैं.

मुख्यमंत्री ने माना कि अचानक बदलाव से अभ्यर्थियों पर दबाव बढ़ सकता है. इसलिए अगस्त 2027 से चरणबद्ध तरीके से नई प्रणाली लागू करने का फैसला लिया गया है. उन्होंने एमपीएससी को इन दिशा-निर्देशों के आधार पर आगे के संस्थागत फैसले लेने के निर्देश दिए. साथ ही आयोग की हाल की कई प्रगतिशील पहलों की भी सराहना की.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मैंने अधिकारियों से पूछा कि अगर सरकार 50,000 रुपए तक की सहायता प्रदान करे और किसान बाकी का भुगतान करें तो क्या होगा. पता चला कि बहिष्कृत 12 लाख किसानों में से लगभग 600,000 किसान अपनी जेब से केवल 10,000 से 12,000 रुपए का भुगतान करके लाभान्वित हो सकते हैं.

विभागीय अधिकारियों ने कहा कि ये बदलाव महिलाओं के लिए स्थायी और आत्मनिर्भर रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं. इससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और राज्य के आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान दे सकेंगी.

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विधानसभा में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर उनका समर्थन किया, जबकि विपक्ष ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई. हाल के दिनों में विधानसभा के भीतर और बाहर राजनीतिक बयानबाजी तेज रही है और विभिन्न दलों के नेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिल रही है.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मुंबई भर में स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए), एमएचएडीए और सीआईडीसीओ जैसी कई एजेंसियां ​​स्वतंत्र रूप से काम करती हैं. आगे चलकर, शहरी विकास विभाग को आवास प्रवर्तन को एकीकृत करने के लिए सर्वोच्च नियामक और निगरानी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना होगा.

देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य आगामी नागपुर शीतकालीन विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक पेश करना है. सरकार की कोशिश रहेगी कि यह विधेयक विधानसभा और विधान परिषद, दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाए और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर इसे पारित कराया जाए.

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जहां जरूरत है, वहां कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध है और सभी सेंटरों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक व्यापक ऑडिट किया जाएगा. फडणवीस ने प्राइवेसी को लेकर भी कड़ी चेतावनी दी और कहा कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता बनाए रखना कानूनी रूप से जरूरी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट ने सरकार को बताया है कि नए न्यायाधीशों की भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी स्वीकृत फास्ट ट्रैक अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी जाएगी.

राम मंदिर में दान चोरी का मामला जबसे सामने आया है विपक्ष लगातार माहौल बना रहा है. अब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में राम रक्षा आंदोलन कर रहे हैं बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं ऐसे में मुख्यमंत्री फडणवीस ने आईना दिखाकर उद्धव ठाकरे की पोल खोलने का काम किया.

महाराष्ट्र और मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद राजनीतिक खींचतान तेज हो गई है. पहले विपक्ष ने मुंबई में हुई आकस्मिक मौतों को लेकर नगर प्रशासन को निशाना बनाया. अब जब विपक्ष ने 'मिसिंग लिंक' घटना की ओर रुख किया है, तो मुख्यमंत्री फडणवीस ने करारा जवाब दिया है.

महाराष्ट्र मुख्‍यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर जानकारी देते हुए ल‍िखा, ''कनाडा के क्यूबेक प्रांत के अंतरराष्ट्रीय संबंध और फ्रैंकोफोनी मंत्री क्रिस्टोफर स्कीट ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ शुक्रवार को मुंबई स्थित विधान भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की.''

राज्य मंत्रिमंडल ने इस नीति के लिए 10,892 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय को मंजूरी दी है. इसमें पहले पांच वर्षों के दौरान 782 करोड़ रुपये तथा अगले 20 वर्षों में 10,110 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वहीं, वर्ष 2026-27 के लिए पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स के तहत 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.