जुलाई 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने जैकलीन की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने ईडी की कार्रवाई और अपने खिलाफ दर्ज मामले को खत्म करने की मांग की थी. अदालत ने कहा था कि आरोपी ने अपराध किया है या नहीं, इसका फैसला ट्रायल के दौरान निचली अदालत में सबूतों के आधार पर होगा.

सत्य निकेतन हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती. केवल बिल्डिंग मालिक ही नहीं MCD भी जिम्मेदार है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने डीयू समेत 6 को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

नक्सलियों ने 25 मई 2013 को कांग्रेस की 'परिवर्तन यात्रा' को निशाने बनाते हुए हमला किया था. जिसमें कांग्रेस नेताओं समेत 31 लोगों की मौत हो गई थी.

Delhi High Court Recruitment: इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवार दिल्ली हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित पोस्ट के लिए आवेदन लिंक सक्रिय होने के बाद से तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री और रिकॉर्डिंग पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी गई.

लॉर्ड्स के मैदान पर इंटरव्यू का असर पाकिस्तान में दिखने लगा है. जेल में फौज की ज्यादती झेल रहे इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने टीवी, फोन पर बात, मुलाकात, हेल्थ ट्रीटमेंट पर बड़ा आदेश दिया है.

नीट पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शन में दर्ज सभी FIR रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं. इसके अलावा अब 2873 आपराधिक इतिहास वाले लोगों के खिलाफ पुलिस नई केस दर्ज कर सकेगी. इसी बीच सीजेपी ने अपना 5 सितंबर का मार्च वापस ले लिया है.

भारत ने पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है. भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (COA) के फैसले को पूरी तरह खारिज कर दिया है और कहा है कि इस निकाय को मानता ही नहीं है, ना ही इसके फैसले को मानेगा.

देश के कई इलाकों और विपक्ष की ओर से इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल को लेकर हो रहे विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 'ई-20 पेट्रोल' को लेकर दायर PIL पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.

NIA की एक स्पेशल कोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS से जुड़े आतंकी साजिश के मामले में आरोपी सैयद फसीउर रहमान को दोषी ठहराते हुए 7 साल की कठोर कैद और 48,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है.

कोलकाता में TMCP की रैली का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. आरोप है कि रैली में हाई कोर्ट के आदेश का खुले तौर पर उल्लंघन हुआ है. इसके बाद कोलकाता में उन पर FIR दर्ज हुई है.

आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के एक दलित वकील की टिप्पणी चर्चा में है। उन्होंने चंद्रशेखर के आरक्षण से जुड़े दावों और रुख पर सवाल उठाए हैं। आखिर क्या कहा गया और आरक्षण को लेकर इस बहस की पूरी सच्चाई क्या है? जानिए इस वीडियो में पूरी जानकारी और पूरे मामले का विश्लेषण।