दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक मामले में फिलहाल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने उन्हें डॉक्टरों के साथ सहयोग करने का निर्देश देते हुए निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग भी खारिज कर दी.

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए जोधपुर की ओपन जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे दो कैदियों को शादी करने की अनुमति दे दी है.

शीर्ष अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और अन्य हिंदू पक्षकारों को नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु में गाय-बछड़े काटने पर बैन लगाया गया था. विजय सरकार ने इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अर्जी लगाई थी.

केरल हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में IAS अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है. इसके बाद अफसर ने माफी मांगी लेकिन उसका माफीनामा खारिज कर दिया गया और दोबारा लिखकर लाने को कहा.

अभिषेक बनर्जी के वकील ने उसी समय अदालत से अनुरोध किया कि वह आवश्यक निर्देश जारी करे, ताकि जिला अदालत में पेशी के दौरान उनके मुवक्किल को किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े.

यह पूरा मामला अभिनेता राजपाल यादव की फिल्म 'अता पता लापता' के निर्माण से जुड़ा है. साल 2010 में इस फिल्म के लिए राजपाल यादव ने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी और तय समय पर कर्ज की रकम वापस नहीं की जा सकी.

अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों के दोषी ठहराए गए 49 लोगों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जबकि 11 दोषियों को उनके प्राकृतिक जीवन के शेष समय तक जेल में रहने की सजा दी गई थी.

अब राइट टू प्राइवेसी की आड़ में अवैध रिश्ते नहीं छुपा सकते, तलाक के एक मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा, अफेयर साबित करने के लिए होटल और कॉल रिकॉर्ड खंगालना निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है.

कोर्ट ने पति की हरकत पर सख्त ऐतराज जताया लेकिन इस कदम को अवमानना मानने से इंकार कर दिया. हाई कोर्ट ने कहा,  यह कृत्य गंभीर चूक की श्रेणी में आता है.

तमिलनाडु सरकार ने गायों और बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सरकार का कहना है कि यह आदेश तमिलनाडु एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट, 1958 समेत अन्य लागू कानूनों के विपरीत है, जो तय शर्तों के तहत पशु वध की अनुमति देते हैं.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अननिंद्र कुमार सिंह की बेंच ने की. बेंच ने कहा, पत्नी की इस तरह की टिप्पणी दिखाती है कि पति की कोई वैल्यू नहीं है.

हाई कोर्ट ने साफ किया कि इस्लाम धर्म अपनाने वाला व्यक्ति केवल ‘मुस्लिम’ होगा, वह किसी विशेष पिछड़े मुस्लिम समुदाय (Backward Class Muslim) का दावा नहीं कर सकता.