एक पूर्व जज के रिटायरमेंट से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट को तुरंत नई बेंच गठित करने के निर्देश दिए हैं. जबकि इस मामले में कई जजों ने खुदको पहले ही अलग कर लिया था.

RLM चीफ उपेंद्र कुशावाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. CJI ने बिहार सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक को नोटिस भेजकर जवाब मांग लिया है.

कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द से जुड़ी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया में दखल देने से साफ इंकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. एक मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने गृहणियों के योगदान को राष्ट्र निर्माण में अहम बताया और उन्हें नेशन बिल्डर करार दिया.

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शादी से पहले सहमति से बने 'शारीरिक संबंध' किसी के कैरेक्‍टर पर काला धब्‍बा नहीं हो सकते. इन संबंधों को खराब नैतिक चरित्र का सर्टिफिकेट नहीं माना जा सकता है.

क्या धर्म और रिलीजन एक है, सुप्रीम कोर्ट में चली ऐसी बहस कि दिग्गज वकील ने हनुमान चालीसा और शिव पुराण जैसे सनातनी ग्रंथ जजों के सामने रख दिया, फिर देखिये क्या हुआ?

CJI सूर्यकांत ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बिर्कबेक कॉलेज में ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतर्राष्ट्रीय कानून’ विषय पर लेक्चर देने पहुंचे थे.

भोपाल के द्विशा शर्मा मामले में उनकी सास गिरिबाला सिंह पर कई सवाल उठाये जा रहे है जो कि पूर्व में जज रही हैं.. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने क्या कुछ कहा इस पुरे मामले पर उसे आप सुनिए

बेंच ने कोर्ट में मौजूद रिकॉर्ड को पढ़ने के बाद ये भी कहा कि लड़की के परिवार को ‘भिखारी’ कहा गया, जबकि वे अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे थे.

भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें 30 और 31 मई को होने वाले एशियन गेम्स चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है. यह फैसला जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने सुनाया.

अब इमरजेंसी में अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि तीन महीने के भीतर पुलिस, एंबुलेंस समेत सभी आपातकालीन सेवाओं को एक ही नंबर ‘112’ से जोड़ दिया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध रेत खनन रोकने में नाकाम रहने पर मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने वन विभाग में रिक्त पद भरने, सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने और अवैध खनन में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.