बात चौधरी साहब के सम्मान की आई ... अठन्नी-चवन्नी पर जाटों ने Akhilesh Yadav को सिखा दिया तगड़ा सबक

ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा की कथनी और करनी में अंतर है. उन्होंने सवाल उठाया कि समाजवादी पार्टी अपने काम के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगती? पाठक के मुताबिक, सपा को पता है कि अगर वह अपने नाम और अपने शासन के रिकॉर्ड पर वोट मांगेगी तो जनता को उसके शासनकाल की याद आ जाएगी.

बीजेपी Gen-Z से जुड़ाव बढ़ाने के लिए देशभर में ‘जेन ज़ेड आउटरीच प्रोग्राम’ शुरू करने की तैयारी में है. अगले महीने से टीम युवाओं के बीच पहुंचकर उनकी आकांक्षाओं, चिंताओं और मुद्दों पर सीधे संवाद करेगी. पार्टी का फोकस युवाओं से फीडबैक लेकर अपना जुड़ाव मजबूत करने पर है.

मायावती ने अखिलेश यादव के 'चवन्नी से रुपया' वाले बयान पर हमला बोला. उन्होंने इसे अमर्यादित, अहंकारी और अलोकतांत्रिक बताते हुए अखिलेश से RLD, जयंत चौधरी और जाट समाज से माफी मांगने को कहा.

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, खेल, न्यायिक व्यवस्था, जलापूर्ति, पर्यटन, संस्कृति और प्रशासनिक ढांचे सहित कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए है.

राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी पर राजनैतिक दल जो भी नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्ली के भाग से छींका टूटने जैसा ही है. चोरी की जो भी घटना हुई, वह दुखद है. लेकिन इस पर यूपी के मुख्यमंत्री का तुरत-फुरत एक्शन इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने कितनी गंभीरता से इसे लिया.

बिहार से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक ही बाइक पर चार पुलिसकर्मी सवार नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद ट्रैफिक नियमों के समान पालन को लेकर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं

जब सरकार की ओर से रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा की गई थी, तब शहीद सुनील चौधरी के माता-पिता ने गर्व जताया था. शहीद के पिता, सेवानिवृत्त कर्नल पीएल चौधरी ने सरकार के इस फैसले की सराहना की थी. उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा था कि शहीदों के नाम पर सार्वजनिक स्थानों का नाम रखना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है.

2029 में लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ कराने की तैयारी तेज हो गई है. इसके लिए संवैधानिक-कानूनी बदलाव भी किए जा सकते हैं. इस संबंध में जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग, विधि आयोग और कोविंद समिति समेत कई संस्थाओं ने इसका समर्थन किया है.