सरकार के अनुसार, 2025 में महाराष्ट्र पुलिस ने 17,611 मामले दर्ज किए और 1,340 करोड़ रुपए मूल्य के 56,206 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए. कुल 15,994 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 72 विदेशी नागरिक शामिल हैं.

मुख्यमंत्री ने माना कि अचानक बदलाव से अभ्यर्थियों पर दबाव बढ़ सकता है. इसलिए अगस्त 2027 से चरणबद्ध तरीके से नई प्रणाली लागू करने का फैसला लिया गया है. उन्होंने एमपीएससी को इन दिशा-निर्देशों के आधार पर आगे के संस्थागत फैसले लेने के निर्देश दिए. साथ ही आयोग की हाल की कई प्रगतिशील पहलों की भी सराहना की.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मैंने अधिकारियों से पूछा कि अगर सरकार 50,000 रुपए तक की सहायता प्रदान करे और किसान बाकी का भुगतान करें तो क्या होगा. पता चला कि बहिष्कृत 12 लाख किसानों में से लगभग 600,000 किसान अपनी जेब से केवल 10,000 से 12,000 रुपए का भुगतान करके लाभान्वित हो सकते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रम विवादों के बोझ से अधिक दबाव में न आएं. उन्होंने कहा कि इस पहलू की केंद्र सरकार के नए श्रम कानूनों के साथ भी जांच की जानी चाहिए और जमीनी स्थिति को समझने के बाद ही निर्णय लिया जाना चाहिए.

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विधानसभा में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर उनका समर्थन किया, जबकि विपक्ष ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई. हाल के दिनों में विधानसभा के भीतर और बाहर राजनीतिक बयानबाजी तेज रही है और विभिन्न दलों के नेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिल रही है.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मुंबई भर में स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए), एमएचएडीए और सीआईडीसीओ जैसी कई एजेंसियां ​​स्वतंत्र रूप से काम करती हैं. आगे चलकर, शहरी विकास विभाग को आवास प्रवर्तन को एकीकृत करने के लिए सर्वोच्च नियामक और निगरानी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना होगा.

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जहां जरूरत है, वहां कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध है और सभी सेंटरों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक व्यापक ऑडिट किया जाएगा. फडणवीस ने प्राइवेसी को लेकर भी कड़ी चेतावनी दी और कहा कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता बनाए रखना कानूनी रूप से जरूरी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट ने सरकार को बताया है कि नए न्यायाधीशों की भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी स्वीकृत फास्ट ट्रैक अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी जाएगी.

महाराष्ट्र और मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद राजनीतिक खींचतान तेज हो गई है. पहले विपक्ष ने मुंबई में हुई आकस्मिक मौतों को लेकर नगर प्रशासन को निशाना बनाया. अब जब विपक्ष ने 'मिसिंग लिंक' घटना की ओर रुख किया है, तो मुख्यमंत्री फडणवीस ने करारा जवाब दिया है.

मुख्यमंत्री ने लोगों के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देश बताए. उन्होंने कहा, "नागरिकों को सलाह दी जाती है कि जब तक कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी न हो, वे आना-जाना कैंसिल कर दें और घर के अंदर रहें."

मुंबई में लगातार बारिश के बीच मानखुर्द के जनता नगर इलाके में तीन मंजिला चॉल ढह गई. हादसे में पांच बच्चों और एक महिला समेत छह लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल है.

महाराष्ट्र मुख्‍यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर जानकारी देते हुए ल‍िखा, ''कनाडा के क्यूबेक प्रांत के अंतरराष्ट्रीय संबंध और फ्रैंकोफोनी मंत्री क्रिस्टोफर स्कीट ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ शुक्रवार को मुंबई स्थित विधान भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की.''

पवन कल्याण ने विश्वास जताया कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच यह साझेदारी पूर्वी घाट में बाघों के दीर्घकालिक संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.