अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक व्यापार नीति के तहत छह नए देशों पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं. फेयर एंड रेसिप्रोकल ट्रेड की रणनीति के तहत अल्जीरिया, इराक और लीबिया पर 30%, ब्रुनेई और मोल्दोवा पर 25%, और फिलीपींस पर 20% टैरिफ लागू किया गया है. ट्रंप का उद्देश्य है कि अमेरिकी उत्पादों को विदेशों में वही सुविधाएं मिलें, जैसी विदेशी उत्पादों को अमेरिका में मिलती हैं. इससे इन देशों के लिए अमेरिकी बाजार में व्यापार करना महंगा और चुनौतीपूर्ण हो जाएगा.

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि यूएई ने "नामांकन आधारित" नया गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें प्रॉपर्टी निवेश की अनिवार्यता के बिना केवल एकमुश्त राशि अदा कर गोल्डन वीज़ा हासिल किया जा सकता है. ICP ने स्पष्ट किया है कि इस तरह का कोई भी कार्यक्रम न तो घोषित किया गया है और न ही यह यूएई की आधिकारिक नीतियों का हिस्सा है.

एस्ट्रा नोवा स्कूल एक क्रांतिकारी पहल है, जो यह साबित करता है कि शिक्षा सिर्फ किताबें पढ़ने या नंबर लाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए. एलन मस्क की यह कोशिश बच्चों को सच्चे अर्थों में सोचने वाले और समाधान देने वाले इंसान बनाने की दिशा में एक अहम कदम है.

डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति वैश्विक व्यापार के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है. यह न केवल पारंपरिक व्यापार समझौतों की पुनर्व्याख्या कर रहा है, बल्कि देशों को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अमेरिका के साथ उनके व्यापारिक और राजनीतिक संबंध किस दिशा में जा रहे हैं. भारत के लिए यह एक निर्णायक मोड़ हो सकता है.

भारतीय अर्थव्यवस्था अब सिर्फ 'उभरती हुई अर्थव्यवस्था' नहीं रही, बल्कि एक स्थापित वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रही है. यह एक ऐसा दौर है जब दुनिया भारत की ओर आशा भरी नज़रों से देख रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था की धाक वैश्विक पटल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है.

Microsoft की विदाई एक प्रतीक है. एक ऐसे दौर का अंत जिसने पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुँचाया था. अब देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपनी नीति, अर्थव्यवस्था और निवेश माहौल को कैसे स्थिर और अनुकूल बना पाएगा.

इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आज के समय में आपकी आर्थिक विश्वसनीयता (Financial Credibility) उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी योग्यता. फाइनेंशियल फ्रॉड या लापरवाही न सिर्फ आपकी नौकरी छीन सकती है, बल्कि आपके करियर पर भी स्थायी असर डाल सकती है.

इस नई लिंक परियोजना से यह साफ है कि उत्तर प्रदेश अब तेजी से स्मार्ट कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास की दिशा में बढ़ रहा है. यह एक्सप्रेसवे सिर्फ दो बड़े हाईवे को जोड़ने का काम नहीं करेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र के औद्योगिक, व्यापारिक और यातायातिक भविष्य को नई दिशा देगा.

केंद्र की मोदी सरकार ने मिडिल और लो क्लास को इनकम टैक्स में राहत देने के बाद अब कई जरूरी सामानों के दामों को भी घटाकर एक और बड़ी राहत देने की तैयारी में है. इसके पीछे सरकार की मंशा ज्यादा से ज्यादा जरूरी चीजों की खपत और जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी हासिल करना है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन सिर्फ 10 वर्षों की उपलब्धियों का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि यह अगली डिजिटल क्रांति का आगाज भी है. डिजिटल इंडिया ने न सिर्फ भारत की छवि बदली है, बल्कि यह दिखा दिया है कि सही इरादों और मजबूत दृष्टिकोण के साथ तकनीक समाज के हर वर्ग को सशक्त बना सकती है.

टाटा स्टील जैसी प्रतिष्ठित कंपनी पर इस तरह का गंभीर आरोप जरूर चौंकाने वाला है, लेकिन कंपनी ने स्थिति को नियंत्रित बताते हुए भरोसा दिलाया है कि यह सिर्फ एक प्रक्रियात्मक मामला है और इसे नियमानुसार सुलझा लिया जाएगा. अब देखना होगा कि कंपनी इस नोटिस का कैसे जवाब देती है और इसका आगे क्या असर पड़ता है.

बांग्लादेश से जूट और उससे जुड़े फाइबर उत्पादों के आयात पर तत्काल प्रभाव से बंदरगाह प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जिससे पड़ोसी देश से सस्ते और सब्सिडी वाले आयातों को रोका जा सके. बांग्लादेश से सस्ते आयात के चलते जूट की कीमतें कम हो गई हैं, जिससे किसानों की आय प्रभावित हुई है.

उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना केवल यंत्र खरीद में आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खेती के तौर-तरीकों में परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है. खेती में आधुनिक तकनीकों जैसे कि ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव, स्मार्ट प्लांटिंग सिस्टम और फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं.यह योजना किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन करने और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने की दिशा में आगे बढ़ाने वाली साबित होगी.

टेक्नोलॉजी के बादशाह Jeff Bezos- Lauren Sanchez की शादी को सदी की सबसे बड़ी शादी कहा जा रहा है. ये आलीशान शादी Venice के आलीशान महल में हुई. हालांकि इसे लेकर विरोध भी हुआ.

भारत की स्टील इंडस्ट्री वित्त वर्ष 2030-31 तक 300 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) क्रूड स्टील की क्षमता हासिल करने के सरकार के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है. यह जानकारी गुरुवार को जारी एक निजी क्षेत्र की रिपोर्ट में दी गई. वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक, भारत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग और नीति समर्थन के बीच इस परिवर्तन को आगे बढ़ा रहा है. ऐसे में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है.