OpenAI:एक प्रमुख खबर सामने आई है जिसमें बताया गया कि ओपनएआई (OpenAI) ने एलन मस्क के द्वारा प्रस्तुत 97.4 अरब डॉलर के खरीद प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। यह निर्णय दोनों संस्थाओं के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

Donald Trump: अमेरिका के खिलाफ व्यापारिक नीतियां या टैरिफ बढ़ाता है, तो अमेरिका भी उसी देश के खिलाफ उतनी ही सख्त नीति अपनाने का फैसला कर सकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में नया आयकर बिल 2025 पेश किया। आयकर कानूनों को सरल बनाने के लिए नया कानून बनाने का एलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी 2025 के अपने बजट भाषण में किया था। जानिए क्या हुआ है बदलाव

Spam Calls: केंद्र सरकार ने हाल ही में दूरसंचार कंपनियों को चेतावनी दी है कि अगर वे स्पैम (स्पैम कॉल्स और मैसेजेस) पर प्रभावी रूप से लगाम नहीं लगातीं, तो उन्हें 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

जनवरी में रिटेल महंगाई दर (Retail Inflation) 5 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा ब्याज दरों में कटौती किए जाने के एक हफ्ते बाद यह गिरावट देखने को मिली। पहले यह दर 6.5% थी, जो अब घटकर 6.25% हो गई है।

Online Gaming Strict Rules: भारत में ऑनलाइन गेमिंग, बैटिंग और लॉटरी के मामलों पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाने का निर्णय लिया है। इस पर कई नई पॉलिसी और रेगुलेशन लागू करने की योजना है, ताकि इन गतिविधियों से होने वाली समस्याओं से निपटा जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

Elon Musk and Sam Altman: मस्क और उनके निवेशकों के समूह ने OpenAI के नियंत्रण के लिए $100 बिलियन का प्रस्ताव दिया, जिसका उद्देश्य OpenAI के सोर्स कॉर्ड को वापस लाना था। हालांकि, सैम ऑल्टमैन ने इस प्रस्ताव को तुरंत अस्वीकार करते हुए तंज कसते हुए कहा कि वे ट्विटर को $9.74 बिलियन में खरीद सकते हैं।

Meta Layoff: इस बार कंपनी करीब 3,000 कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है, जो उसके कुल कर्मचारियों का लगभग 5% है। यह कदम मेटा के लिए एक कठिन निर्णय है, खासकर जब वह आर्थिक दबाव और अन्य चुनौतियों का सामना कर रही है।

RBI: एक अक्टूबर, 2019 के बाद से जारी किए गए सभी फ्लोटिंग रिटेल लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क यानी रेपो रेट से लिंक्ड होते हैं। ऐसे में जब भी केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो रेट को घटाया जाता है, तो बैंकों को इस फायदे को अपने ग्राहकों को अनिवार्य रूप से ट्रांसफर करना होता है।

RBI के MPC (मोनिटरी पॉलिसी कमेटी) ने 2025 में एक बड़ा फैसला लिया है। पांच साल बाद RBI ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की घोषणा की है, जिससे यह 6.50% से घटकर 6.25% हो गया है। इस कदम का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

Finance Minister: वित्त मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार, "यह निर्धारित किया गया है कि ऑफिस के कंप्यूटर और डिवाइस में एआई टूल और एआई ऐप (जैसे चैटजीपीटी और डीपसीक आदि) (सरकारी) डेटा और दस्तावेजों की गोपनीयता के लिए जोखिम पैदा करते हैं।

Income Tax: आम बजट 2025-26 को संसद के पटल पर रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब एक नए इनकम टैक्स लॉ की देश को जरूरत है और इसके लिए सदन में एक बिल इसी सत्र में रखा जाएगा।

Economic Survey in Parliament: आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन की देखरेख में तैयार किया गया है। इसमें वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार की गई अर्थव्यवस्था की अंतर्दृष्टि शामिल है।