FCRA Bill: अमेरिका के एक सांसद ने भी FCRA के नियमों को ईसाइयों के खिलाफ बताया था. इन दावों पर जवाब देते हुए क्वात्रा ने साफ कहा कि प्रस्तावित कानून का मकसद किसी धर्म, NGO या सही तरीके से चल रही चैरिटी को निशाना बनाना नहीं है. उनका कहना है कि विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता, जवाबदेही और देश की सुरक्षा से जुड़े पहलू इस कानून के केंद्र में हैं.

राहुल गांधी ने सरकार से 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को तुरंत बिना किसी शर्त के लागू करने की मांग की. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिस पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने तंज कसा.

FCRA Bill: शुक्रवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय की नियमित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया.उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत से जुड़े कानून और विधायी मामले देश के आंतरिक विषय हैं और इनके बारे में निर्णय भारत की संसद करती है.

राघव चड्ढा ने सरकार द्वारा लाए गए नए परीक्षा बिल को देश के छात्रों के लिए जरूरी बताया. उन्होंने कहा, "सरकार सदन में जो रिफॉर्म लेकर आई है, वह बहुत जरूरी है. यह रिफॉर्म बहुत जरूरी है. इससे सिस्टम और मजबूत होगा. पेपर सिक्योर और एग्जाम फेयर होगा. मेरिट का सम्मान होगा और माफिया जेल में होगा. सरकार पहरेदार होगी, कार्रवाई दमदार होगी. छात्रों की जीत और माफिया की हार होगी."

एंटी पेपर लीक बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद अब माफियाओं पर नकेल कसी जाएगी. इस कानून में सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है.

राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी वंदे मातरम बिल पास होने पर विपक्ष ने किया हंगामा तो वही दूसरी ओर सदन में एंटी पेपर लीक मामले में विपक्षी दलों के सांसदों ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से जवाबदेही देने की मांग की.

लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पास हो गया है। सरकार का दावा है कि इस कानून से पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्रवाई होगी और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा। वहीं विपक्ष ने इस पर कई सवाल उठाए। आखिर इस नए कानून में क्या है? क्या इससे सच में पेपर लीक रुकेगा या अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं?

सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है. जिसमें उन्होंने भारतीय रेलवे की तारीफ की और एंटी पेपर लीक पर अपनी बात रखी.

America Tariff: यह कानून पूरी तरह लागू होता है, तो भारत समेत कुछ अन्य देशों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाए जाने का रास्ता खुल सकता है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत अब भी रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है.

लोकसभा से पेपर लीक को रोकने वाला बिल पास हो गया है. भारी हंगामे के बीच लोक परीक्षा संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ. इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट, तय समय के अंदर सुनवाई सहित सख़्त से सख़्त सजा के कई प्रावधान किए गए हैं. यानी कि अब पेपर माफियाओं की खैर नहीं होगी.

Parliament Monsoon Session: लोकसभा में 'एंटी-पेपर लीक' बिल पर चर्चा शुरू होते ही हंगामा मच गया. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, हम 10 घंटे चर्चा करने के लिए तैयार हैं. इस बीच सदन में प्रियंका गांधी के संबोधन पर NDA सांसदों ने आपत्ति जताई.

संशोधन विधेयक के तहत पेपर लीक करने वालों और संगठित पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है.

जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों का बचाव किया. उन्होंने कहा कि हिंसा भड़कने के बाद किसी बड़ी अनहोनी को रोकने के लिए बल प्रयोग जरूरी था.