भारत के आगे नरम पड़े ट्रंप के तेवर... रूस से तेल खरीदने पर अब नहीं लगेगा कोई टैरिफ, अमेरिकी राष्ट्रपति का ऐलान

कहते हैं ना, अगर निश्चय दृढ़ हो, तो सामने बड़ी से बड़ी शक्तियों को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़ सकते हैं. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिका रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की धौंस दिखा रहा था, वही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने रुख पर डटे रहने के बाद नरम पड़ता नजर आ रहा है. इसे यूं भी कह सकते हैं कि अमेरिका के सख्त तेवर अब कुछ ढीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं. दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत पांच देशों को रूस से तेल और गैस खरीदने पर टैरिफ से छूट देने का ऐलान किया है.

ट्रंप ने क्यों दिया यह आदेश?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार शाम जारी कार्यकारी आदेश में 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' के तहत लगाए जाने वाले प्रतिबंधों और शुल्कों से भारत समेत पांच देशों को छूट देने का ऐलान किया. ट्रंप ने अपने फैसले के पीछे राष्ट्रीय हित का हवाला दिया है. आजतक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस छूट के बाद संबंधित देशों को रूस से ऊर्जा खरीदने पर इन प्रावधानों के तहत अतिरिक्त टैरिफ का सामना नहीं करना होगा. इसे ऊर्जा जरूरतों और आर्थिक हितों के लिहाज से अहम कदम माना जा रहा है.

रूस से तेल खरीदने पर 5 देशों को राहत

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर को 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' पर हस्ताक्षर किए थे. इस विधेयक का उद्देश्य रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर दबाव बनाना था. इसमें भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान का नाम शामिल था. इससे पहले अगस्त में अमेरिकी सीनेट ने इस बिल को 86 के मुकाबले 11 वोटों से मंजूरी दी थी. हालांकि, अब ट्रंप ने भारत समेत पांच देशों को राहत देने का ऐलान किया है, जिसके तहत रूस से तेल खरीदने पर उन्हें संबंधित प्रावधानों के तहत टैरिफ नहीं देना होगा.

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क्या है 'ग्राहम एक्ट'?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'ग्राहम एक्ट' की धारा 115 के तहत प्रतिबंधों और टैरिफ से छूट देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है. इस प्रावधान के अनुसार, राष्ट्रपति किसी विदेशी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने या शुल्क लागू करने से छूट दे सकते हैं, बशर्ते वे अमेरिकी कांग्रेस को इसके पीछे राष्ट्रीय हित से जुड़ा लिखित प्रमाण दें. ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश में कहा कि उन्होंने कांग्रेस को जरूरी प्रमाण पत्र सौंप दिया है. इसमें मौजूदा परिस्थितियों में इस छूट को अमेरिका के राष्ट्रीय हित में बताया गया है.

बताते चलें कि रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत को मिली यह राहत ऊर्जा जरूरतों और आर्थिक हितों के लिहाज से अहम मानी जा रही है. अब देखना होगा कि अमेरिका का यह फैसला भारत-अमेरिका संबंधों और दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर क्या असर डालता है.

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