योगी सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दे दी है. उत्तर प्रदेश में IIT कानपुर और IIT BHU में दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होंगे. सरकार के इस कदम से प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान, तकनीकी विकास, मानव संसाधन सशक्तिकरण एवं औद्योगिक उपयोग को बढ़ावा मिलेगा.

'कैसा PDA? सपा में सीनियर थे आजम खान, CM बने अखिलेश...', यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी अपनी पहली ही PC में विपक्ष औस सपा पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि ये कैसा PDA है कि सपा में मुलायम सिंह के बाद आजम खान सीनियर थे, लेकिन अखिलेश यादव CM बने, ये सब पारिवारिक दलों का गठबंधन है.

ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और पूरी स्थिति पर स्पष्ट रिपोर्ट मांगी गई है. उन्होंने कहा कि उच्चस्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

CM योगी आदित्यनाथ न केवल चुनावी प्रक्रिया बल्कि पंचायतों से जुड़े बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करने का खाका तैयार किया है.

यूपी में इस योजना के तहत अब तक पांच 'राहवीर' चुने जा चुके हैं जो जनपद बस्ती, कौशांबी, सीतापुर, अलीगढ़ और कासगंज से संबंधित हैं. ये योजनाएं उत्तर प्रदेश जैसे सबसे ज्यादा हाईवे और विशाल रोड नेटवर्क वाले राज्य में सड़क सुरक्षा को नया आयाम दे रही हैं.

UP की पूर्व माजवादी पार्टी सरकार ने मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों को असीमित अधिकार और छूट दिए थे. जो कि अब योगी सरकार ने वापस ले लिए हैं. तत्कालीन राज्यपाल ने भी इस विवादित विधेयक पर सवाल उठाए थे.

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है. योजना के अंतर्गत राज्य में अब तक कुल 10,09,567 आवेदन प्राप्त हुए हैं.

पश्चिमी यूपी के मुसलमान ने योगी की जीत का दावा तो कर दिया पर वंदे मातरम पर वो बौखला गया, कहने लगा कि हम नहीं बोलेंगे, देखिये खतौली के इस मुसलमान के साथ NMF News की खास बातचीत।

कृषि नवाचार बढ़ाने, खेती-किसानी को मौजूदा समय के अनुसार बनाने के उद्देश्य से यूपी में सरकार बड़े पैमाने पर किसानों को किसान पाठशाला के माध्यम से प्रशिक्षित कर रही है. इतना ही नहीं करीब 10 दिनों में ही 6.98 लाख किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है. अब तक 6720 ग्राम पंचायतों में इसका आयोजन किया गया है.

हाल ही में योगी सरकार द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025–2030 में इस योजना को पहली बार शामिल किया गया है.

उद्यमियों ने CM योगी के सामने मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, बायो रिफाइनरी, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और सर्विस सेक्टर से जुड़े 6500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव रखा.

धान खरीद के साथ-साथ सरकार ने डिस्पैच व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी है. किसान पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने से बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त हुई है.

यूपी भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को अपने पंख लगाकर नई उड़ान देने जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बने बिज़नेस-फ्रेंडली माहौल और मजबूत लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था की वजह से एचसीएल और फॉक्सकॉन की संयुक्त 20 हजार वेफर्स क्षमता वाली OSAT यूनिट में निर्माण कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है.