दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि धार्मिक भावनाओं और स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है. कोर्ट ने साफ कर दिया कि ना तो पूरी तरह बैन लगाया जाएगा और ना ही  24 घंटे पटाखे फोड़ने की अनुमति दी जाएगी.

याचिका में MDR के फैसले को चुनौती दी गई. कहा गया है कि 2,000 रुपये से ज्यादा के मर्चेंट UPI ट्रांसफर पर लागू MDR के फैसले को रद्द किया जाए.

SC-ST एक्ट को लेकर इस वक़्त बहुत चर्चाएं हो रही है, ऐशे में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने SC-ST एक्ट का ऐसा मामला बताया, जिसे सुन देश चौंक जाएगा !

स्वरा भास्कर ने हाल ही में कहा है कि साल 2019 के अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो बहुत दुखी थीं. स्वरा ने बताया कि फैसले के बाद उन्होंने अपने मोबाइल पर मौजूद मुस्लिम दोस्तों को मैसेज कर माफी मांगी थी. अब एक्ट्रेस के इस बयान पर पुनीत इस्सर ने नाराजगी जाहिर की है.

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को राहत देते हुए राज्यों को मतदाताओं की नागरिकता सत्यापित करने के लिए SAVE डेटाबेस के इस्तेमाल की अनुमति दे दी. यह फैसला नवंबर चुनाव से पहले आया है.

NTA में बहुत कुछ बदल गया है. पहले के तरीके की जगह अब नया ढांचा बनाया गया है, जो अब परीक्षा, लीक प्रूफ़ पेपर से लेकर रिजल्ट तक का काम देखेगा.

स्वरा भास्कर ने हाल ही में कहा है कि साल 2019 के अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो बहुत दुखी थीं. स्वरा ने बताया कि फैसले के बाद उन्होंने अपने मोबाइल पर मौजूद मुस्लिम दोस्तों को मैसेज कर माफी मांगी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने जजों, एमिकस क्यूरी और वकीलों के खिलाफ मिल रही गुमनाम शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने संकेत दिया कि शिकायतों के पीछे जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए CBI जांच कराई जा सकती है. यह मामला बिल्डरों की सबवेंशन स्कीम से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सामने आया.

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, केवल महिला होने के आधार पर नौकरी न देना नारीत्व का अपमान है.

15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव की याचिका पर फिर सुनवाई की, जिसमें अभिनेता को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को पैसे जमा करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है.

सरकार की ओर से यह भी निर्देश दिया गया है कि ग्रामीण सफाई कर्मियों का मासिक मानदेय हर महीने की सात तारीख तक दे दिया जाना चाहिए. देरी होने पर 2,500 रुपये का जुर्माना देना होगा.

Supreme Court: मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सख्त रुख अपनाया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर किसी बच्चे के खिलाफ हिंसा हुई है, तो आरोपी को किसी भी कीमत पर संरक्षण नहीं मिलना चाहिए.

सत्य निकेतन इमारत हादसा सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है. कोर्ट ने संकेत दिया कि मामले को दिल्ली हाई कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर किया जा सकता है. पीठ का फोकस आवासीय इलाकों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और लैंड यूज पर रहेगा.