मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, "एनडीए सरकार देश के छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है और योग्यता आधारित व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मेहनत और प्रतिभा के आधार पर परीक्षा देने वाले हर योग्य उम्मीदवार के भविष्य की रक्षा हो."

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्नी संग आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर मुंबई के 'प्रति पंढरपुर' के नाम से मशहूर वडाला के ऐतिहासिक श्री विट्ठल-रुक्मिणी मंदिर में आज भगवान विट्ठल और देवी रुक्मिणी का पारंपरिक और अनुष्ठानिक महाअभिषेक और महापूजा की.

CJP प्रोटेस्ट के बीच एक्टर आर. माधवन का बयान सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है. उन्होंने छात्रों के समर्थन में अपनी बात रखी इतना ही नहीं, उनका कहना है कि युवाओं की चिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए.

शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. उद्धव गुट ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि स्पीकर के फैसले से संसद में उनकी पार्टी का कामकाज प्रभावित होगा. चीफ जस्टिस ने मामले को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया.

मुख्यमंत्री ने माना कि अचानक बदलाव से अभ्यर्थियों पर दबाव बढ़ सकता है. इसलिए अगस्त 2027 से चरणबद्ध तरीके से नई प्रणाली लागू करने का फैसला लिया गया है. उन्होंने एमपीएससी को इन दिशा-निर्देशों के आधार पर आगे के संस्थागत फैसले लेने के निर्देश दिए. साथ ही आयोग की हाल की कई प्रगतिशील पहलों की भी सराहना की.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मैंने अधिकारियों से पूछा कि अगर सरकार 50,000 रुपए तक की सहायता प्रदान करे और किसान बाकी का भुगतान करें तो क्या होगा. पता चला कि बहिष्कृत 12 लाख किसानों में से लगभग 600,000 किसान अपनी जेब से केवल 10,000 से 12,000 रुपए का भुगतान करके लाभान्वित हो सकते हैं.

विभागीय अधिकारियों ने कहा कि ये बदलाव महिलाओं के लिए स्थायी और आत्मनिर्भर रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं. इससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और राज्य के आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान दे सकेंगी.

महाराष्ट्र के हरिश्चंद्रगढ़ किले में स्थित केदारेश्वर उन्हीं चमत्कारी मंदिरों में से एक है. माना जाता है कि पृथ्वी की शुरुआत इसी मंदिर से हुई थी और अंत भी इसी मंदिर में होगा. इस मंदिर में बने स्तंभ कलयुग के अंत का संकेत देते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रम विवादों के बोझ से अधिक दबाव में न आएं. उन्होंने कहा कि इस पहलू की केंद्र सरकार के नए श्रम कानूनों के साथ भी जांच की जानी चाहिए और जमीनी स्थिति को समझने के बाद ही निर्णय लिया जाना चाहिए.