मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे जिले के इन 38,970 किसानों पर कुल 345 करोड़ 25 लाख 5 हजार 594 रुपए की बकाया सीधे ऑनलाइन माध्यम से संबंधित बैंकों खातों में हस्तांतरित की गई.

कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने असम को 8,970 करोड़ रुपए की सौगात दी है. गुवाहाटी-तेजपुर 4-लेन हाईवे परियोजना को मंजूरी मिल गई है.

2013 में अपनी एक जूनियर सहयोगी के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में तरुण तेजपाल को मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया गया था.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन 66 आत्मसमर्पित माओवादियों को कुल 6.60 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी करने को मंजूरी दी, जिन पर पहले 5 लाख रुपए या उससे अधिक का इनाम घोषित था.

UP Ground Report Banda Sadar: उत्तर प्रदेश की राजनीति और आगामी चुनावों की सुगबुगाहट के बीच NMF News की टीम पहुंची है बांदा जिले की सदर विधानसभा सीट पर। बांदा के ऐतिहासिक और व्यस्त 'बाबू लाल चौराहा' (काली चौराहा) से देखिए ग्राउंड जीरो की सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट।

उत्तर प्रदेश के बांदा सदर क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर माहौल गरमाने लगा है। NMF News की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए बांदा की आम जनता, दुकानदारों, और मजदूरों का योगी सरकार के कामकाज पर क्या कहना है। कानून-व्यवस्था, सड़क, बिजली, और बुनियादी सुविधाओं में आए बदलावों पर जनता की क्या राय है?

Religious Conversions Law: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने 'महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2026' को सरकारी राजपत्र (गजट) में प्रकाशित कर दिया है. इसके साथ ही यह कानून पूरे राज्य में लागू हो गया है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल ने आपसी सहमति से तलाक का फैसला किया है. शुक्रवार को उमर अब्दुल्ला के वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच सभी विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिए गए हैं.

मुख्यमंत्री ने पिछली बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए सभी किसान हितैषी एवं विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए.

बंगाल में आपराधिक इतिहास वालों को सुवेंदु सरकार नहीं छोड़ेगी. सरकार ने बयान जारी कर साफ कर दिया कि छात्रों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, जबकि जिनके ऊपर पहले से मामले हैं, उन्हें रियायत नहीं दी जाएगी.

CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन में लाठीचार्ज को लेकर बड़ा फैसला दे दिया है. कोर्ट ने पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए छात्र प्रदर्शनकारियों की रिहाई के अलावा आपराधिक रिकॉर्ड वाले उपद्रवियों पर बड़ी टिप्पणी की है.

बिहार सरकार ने छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों में प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत दी है. बिहार पुलिस ने अपनी ही कार्रवाई से पीछे हटते हुए बयान जारी कर कहा है कि 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले तक प्रदर्शनों को लेकर हिरासत में लिए हए हर प्रदर्शनकारी की रिहाई होगी, FIR रद्द होगा, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से कोभी एक्शन नहीं लिया जाएगा.

शिक्षा मंत्रालय की कमान संभालने के साथ ही मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रह्लाद जोशी की प्रारंभिक बैठकें शुरू हो गई हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मंत्रालय परीक्षा सुधार, तकनीक आधारित मूल्यांकन प्रणाली, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और छात्रों से जुड़े लंबित विषयों पर तेजी से निर्णय लेने की दिशा में काम करेगा.