मसला दो शराब कंपनियों के बीच ट्रेडमार्क को लेकर था, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. इस दौरान शराब की बोतलें पेश की गईं और दिलचस्प सुनवाई हुई.

झारखंड के देवघर में बहू को जिंदा जलाने के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने आरोपी सास को उम्रकैद की सजा सुनाई. यह फैसला महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त संदेश माना जा रहा है.

ये कहानी है 83 साल के जगेश्वर अवस्थी की. जिन्होंने ऐसे गुनाह की सजा भुगती जो उन्होंने किया ही नहीं, लेकिन अपनी बेगुनाही साबित करने में उन्हें 39 साल का लंबा वक्त लग गया.

इस पूरे मामले से यह बात फिर से साबित होती है कि “न्याय में देरी, न्याय से इनकार के बराबर” होती है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, जिन्हें सिस्टम से समय पर न्याय नहीं मिला

इस फैसले से उन लोगों को थोड़ी राहत मिली है जिनके पास पुरानी गाड़ियाँ हैं और जो अभी भी उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं.फिलहाल कोई डर नहीं है कि गाड़ी जब्त कर ली जाएगी या ज़बर्दस्ती स्क्रैप की जाएगी.

बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शुक्रवार को एक महिला द्वारा अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि बीवी के कपड़ों पर ताने मारना या खाना बनाने पर तंज कसना, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A के तहत ‘गंभीर क्रूरता’ या ‘उत्पीड़न’ नहीं माना जा सकता है.

उदयपुर फाइल्स' फिल्म को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पांच सदस्यीय जांच कमेटी ने फिल्म में छह बदलाव करने के सुझाव दिए थे, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने केंद्र के सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) के तहत रिवीजनल पावर के दायरे पर सवाल उठाते हुए पूछा, क्या केंद्र को फिल्म में कट्स सुझाने का अधिकार है?

पूर्व हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप के केस में कोर्ट ने दोषी ठहराया है. सजा का ऐलान अब 2 अगस्त को होगा. रेप का दोषी ठहराए जाने के बाद रेवन्ना कोर्ट में फूट-फूटकर रोने लगा. खास बात ये है कि यह फैसला FIR दर्ज होने के सिर्फ 14 महीने के अंदर आ गया.

दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' को लेकर सुनवाई हुई. यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अगुवाई वाली बेंच ने की. इस मामले में आरोपी जावेद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने पक्ष रखा, जबकि फिल्म निर्माता की ओर से वकील गौरव भाटिया ने दलीलें पेश कीं. इस मामले की सुनवाई 8 अगस्त को होगी. जिसमें सेंसर बोर्ड (सीबीएफसी) के वकील कोर्ट द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे.

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. उन्होंने फिल्म पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह भारतीय मुसलमानों को आतंकवाद के समर्थक के रूप में दर्शाती है, जो सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा दे सकती है.

'उदयपुर फाइल्स' को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक जारी रखी है. केंद्र सरकार के फैसले का इंतज़ार करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने केँद्र सरकार की कमेटी से जल्द फैसला लेने का अनुरोध किया है.

उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर रोक के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. फिल्म निर्माता ने दिल्ली हाई कोर्ट के 10 जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

'उदयपुर फाइल्स' को लेकर उठे विवाद के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस एक एजेंडे के तहत सांप्रदायिकता फैलाने के लिए फिल्मों का सहारा ले रहे हैं.