धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश के अगले शिक्षा मंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया है. प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

अभिजीत के पिता भगवानराव दीपके ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का स्वागत किया. उन्होंने कहा, "छात्रों, उनके अभिभावकों और रिश्तेदारों में लगातार बढ़ते आक्रोश को देखते हुए यह फैसला आवश्यक था. आंदोलन पहले जंतर-मंतर तक सीमित था, लेकिन बाद में देशभर में फैलने लगा था. ऐसे में इस्तीफा देकर सरकार ने बढ़ते तनाव को कम करने का प्रयास किया है."

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राहुल गाँधी ने खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए छात्रों को बधाई दी.

विजेता दहिया ने कहा कि कई लोग उनसे कहते थे कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते. इस पर उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता की आवाज सुनी जाती है. जब जनता अपनी बात मजबूती से रखती है तो उसका असर दिखाई देता है और यह घटनाक्रम उसी का उदाहरण है.

ईडी ने 3 करोड़ रुपए नकद, साथ ही आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए. इससे पहले इस मामले में मुख्य आरोपी मधुपन एसएस को 17 जनवरी, 2026 को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था. वह अभी न्यायिक हिरासत में है.

CJP Protest: केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है. सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनीत जोशी को उच्च शिक्षा विभाग के सचिव पद से हटाकर पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त कर दिया है.

नीट पेपर लीक मुद्दे पर 26 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक ने सरकार के लिखित आश्वासन के बाद केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के पश्चात अपना अनशन समाप्त कर दिया.

प्रमुख सचिव समाज कल्याण अनुराग यादव ने कहा कि यह समझौता सर्वोदय विद्यालयों के लिए नई शुरुआत है. इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को देश के प्रमुख बोर्डिंग स्कूलों की श्रेष्ठ व्यवस्थाओं से सीखने का अवसर मिलेगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव विद्यालयों की समग्र कार्यप्रणाली पर दिखाई देगा.

दिविजा ने कहा कि जब तक आंदोलन छात्रों के हित, शिक्षा सुधार, नीट, पेपर लीक और एनटीए से जुड़े मुद्दों तक सीमित रहता है, तब तक यह उचित है. लेकिन जैसे ही आंदोलन धर्म या इन मुद्दों से बाहर के विषयों की ओर मुड़ता है, उसके इरादे बदल जाते हैं. ऐसे में लोगों को सतर्क रहना चाहिए.

जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी ने पेपर लीक मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया और दोषियों को सख्त सजा देने की बात कही.

हनुमानगढ़ी नमाज विवाद पर उठे बवाल के बीच बृजभूषण शरण सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका आशय सीढ़ियों से नहीं, बल्कि परिसर के भीतर की घटना से था.

जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों का बचाव किया. उन्होंने कहा कि हिंसा भड़कने के बाद किसी बड़ी अनहोनी को रोकने के लिए बल प्रयोग जरूरी था.

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का तृतीय सत्र 3 अगस्त, 2026 से प्रारंभ होगा. सत्र के दौरान अनुपूरक अनुदानों की मांगें, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक तथा अन्य आवश्यक विधायी कार्य संपादित किए जाएंगे.