UPI पर 2% MDR लगा दे मोदी सरकार ! Ashwini Upadhyay ने क्यों दी ये सलाह ?

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, केवल महिला होने के आधार पर नौकरी न देना नारीत्व का अपमान है.

आज आपकी मुलाक़ात अश्विनी उपाध्याय से कराने जा रहे हैं जिन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बात की है, साथ ही SC/ST के बारे में भी समझाया है।

इस फैसले में कोर्ट ने हाईलाइट किया कि उस समय आरोपी और पीड़िता एक दूसरे के साथ रह रहे थे और जो कुछ भी हुआ सहमति से हुआ, सजा का आधार लड़की का नाबालिग होना था.

सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब कानून में वैवाहिक बलात्कार का अपवाद मौजूद है तो पत्नी के साथ बलात्कार के आरोप में पति पर मुकदमा कैसे चलाया जा सकता है?

हाई कोर्ट ने साफ किया कि ऐसी संस्थाएं न तो किसी महिला के वैवाहिक दर्जे का न्यायिक रूप से निर्धारण कर सकती हैं और न ही तलाक की कानूनी घोषणा कर सकती हैं.

बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा की ज़मानत ख़ारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने सर तन से जुदा जैसे नारे को देश की अखंडता और संप्रभुता के ख़िलाफ़ करार दिया है.

सत्य निकेतन हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती. केवल बिल्डिंग मालिक ही नहीं MCD भी जिम्मेदार है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने डीयू समेत 6 को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

नीट पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शन में दर्ज सभी FIR रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं. इसके अलावा अब 2873 आपराधिक इतिहास वाले लोगों के खिलाफ पुलिस नई केस दर्ज कर सकेगी. इसी बीच सीजेपी ने अपना 5 सितंबर का मार्च वापस ले लिया है.

भारत ने पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है. भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (COA) के फैसले को पूरी तरह खारिज कर दिया है और कहा है कि इस निकाय को मानता ही नहीं है, ना ही इसके फैसले को मानेगा.

SC के जज संदीप मेहता ने राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ CJI सूर्यकांत को एक के बाद एक तीन लेटर लिखे हैं. जिसमें उन्होंने कई गंभीर दावे किए हैं.