90 दिन की राहत या 2025 की नई मंदी का आगाज? जानें टैरिफ पॉज़ की असली सच्चाई
2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित 90 दिनों के टैरिफ पॉज़ को वैश्विक व्यापार में राहत की तरह देखा गया, लेकिन इसके पीछे छिपा खतरा अब सामने आने लगा है। सप्लाई चेन में अनिश्चितता, छोटे कारोबारों पर दबाव और भविष्य की महंगाई का डर इस पॉज़ के असर को सवालों के घेरे में ला रहा है। इस ब्लॉग में जानिए कैसे टैरिफ पॉज़ अस्थाई राहत बनकर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक नई चुनौती बन सकता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 अप्रैल को जब 90 दिनों के लिए आपसी टैरिफ्स पर रोक लगाने की घोषणा की, तो दुनिया भर के व्यापार गलियारों में एक अजीब सी हलचल मच गई. पहली नजर में यह फैसला राहत जैसा महसूस हुआ. कारोबारियों और निवेशकों ने इसे एक सकारात्मक कदम माना. माना गया कि इस टैरिफ पॉज़ से कंपनियों को खुद को बेहतर ढंग से तैयार करने का मौका मिलेगा. लेकिन जैसे-जैसे समय बीत रहा है, सप्लाई चेन के भीतर छिपी हुई सच्चाइयां धीरे-धीरे सामने आने लगी हैं. अब सवाल यह है कि यह टैरिफ पॉज़ वाकई राहत लेकर आया है या आने वाले दिनों में और ज्यादा दर्द का कारण बनेगा.
90 दिनों के लिए सभी नए और बढ़े हुए टैरिफ्स को होल्ड पर डाल दिया गया. यानी अगले तीन महीने तक कोई नया आयात शुल्क लागू नहीं होगा. दुनिया भर के कारोबारियों ने इसे राहत की तरह देखा. शेयर बाजारों में हल्की तेजी आई और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भी एक नई उम्मीद जगी. लेकिन क्या वाकई यह टैरिफ पॉज़ वैश्विक सप्लाई चेन के लिए राहत लेकर आया है या इसके अंदर कोई नया खतरा छुपा है? आज इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे.
सप्लाई चेन पर दबाव क्यों बरकरार है?
पिछले दो सालों में ग्लोबल सप्लाई चेन पर लगातार दबाव रहा है. सबसे बड़ा कारण था कच्चे माल की कमी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में आई बड़ी बाधाएं. रूस-यूक्रेन युद्ध ने ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया तो वहीं चीन की धीमी आर्थिक रिकवरी ने उत्पादन श्रृंखलाओं में रुकावट पैदा की. 2025 में हालात थोड़े सुधरे जरूर हैं लेकिन सप्लाई चेन अब भी पूरी तरह से स्थिर नहीं हो पाई है.
ऐसे में अमेरिकी टैरिफ पॉज़ से एक उम्मीद जगी कि शायद अब व्यापार थोड़ा आसान हो. लेकिन असलियत यह है कि 90 दिनों की यह राहत स्थायी नहीं है. कंपनियां समझ चुकी हैं कि यह केवल एक 'सांस लेने का मौका' है, ना कि कोई स्थाई समाधान. इसलिए बड़े व्यापारिक घराने फिलहाल सतर्क हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने से बच रहे हैं.
व्यापारिक अनिश्चितता का बढ़ता जाल
आज की तारीख में कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अनिश्चितता. 90 दिन बाद क्या होगा, कोई नहीं जानता. क्या अमेरिका फिर से उच्च टैरिफ लागू करेगा? या फिर कोई नया व्यापार समझौता होगा? इसी असमंजस ने वैश्विक व्यापार को पंगु बना दिया है.
सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अब 'जस्ट इन टाइम' की जगह 'जस्ट इन केस' रणनीति अपनाई जा रही है. कंपनियां अतिरिक्त स्टॉक जमा कर रही हैं ताकि भविष्य में संभावित टैरिफ बढ़ोतरी का सामना कर सकें. इसका नतीजा यह हो रहा है कि वेयरहाउसिंग कॉस्ट बढ़ रहे हैं और लिक्विडिटी पर जबरदस्त दबाव आ रहा है.
छोटे और मध्यम उद्योगों की मुश्किलें
टैरिफ पॉज़ का सबसे कम फायदा छोटे और मझोले उद्योगों (SMEs) को मिला है. बड़ी कंपनियां तो स्टॉकिंग और सप्लाई चेन में विविधता लाने में सक्षम हैं लेकिन छोटे कारोबार अब भी फंसे हुए हैं. उनके पास ना तो अतिरिक्त इन्वेंट्री रखने की जगह है और ना ही बढ़ते खर्चों को झेलने की ताकत.
इसके अलावा, SMEs के लिए वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत ढूंढना भी आसान नहीं है. एक तरफ बढ़ती लागत, दूसरी तरफ मांग में अनिश्चितता ने इन कारोबारों को दोहरी मार दी है. कई छोटे कारोबारी तो पहले ही कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और अब अगर 90 दिन बाद टैरिफ बढ़े तो उनके लिए बाजार में टिके रहना लगभग नामुमकिन हो जाएगा.
वैश्विक बाजार में बदलते समीकरण
2025 में एशिया, खासकर भारत और वियतनाम, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उभरते सितारे बन चुके हैं. अमेरिका और यूरोप लगातार चीन पर निर्भरता घटाने की कोशिश कर रहे हैं. इस 'चाइना+1' रणनीति के तहत भारत को बड़े मौके मिले हैं. लेकिन सप्लाई चेन स्थानांतरित करना एक रात का काम नहीं है. इसमें कई साल लगते हैं.
इसलिए फिलहाल व्यापार जगत चीन पर निर्भर है और चीन भी नई पॉलिसी के तहत अपने निर्यात को आक्रामक तरीके से बढ़ा रहा है. टैरिफ पॉज़ ने भले ही अस्थाई तौर पर राहत दी हो लेकिन चीन से अमेरिका तक सामान पहुंचाने में अभी भी काफी परेशानियां हैं. शिपिंग कॉस्ट में अस्थिरता और बंदरगाहों पर भीड़ जैसी समस्याएं बरकरार हैं.
उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला असर
अमेरिका, यूरोप और भारत जैसे देशों में आम उपभोक्ताओं को इस टैरिफ पॉज़ से कुछ हद तक फायदा हुआ है. रोजमर्रा की चीजों के दाम स्थिर बने हुए हैं. खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और घरेलू सामान में कीमतें नहीं बढ़ीं. लेकिन यह स्थिति अस्थाई है. अगर 90 दिन बाद टैरिफ दोबारा लागू होते हैं तो उपभोक्ताओं को महंगाई की नई लहर का सामना करना पड़ सकता है. और इस बार महंगाई सिर्फ फूड या फ्यूल तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर और बेसिक गुड्स तक फैल सकती है.
अगर अमेरिकी सरकार और प्रमुख व्यापारिक साझेदार देश समय रहते स्थायी समझौते कर लेते हैं तो व्यापार में स्थिरता लौट सकती है. लेकिन अगर यह टैरिफ पॉज़ सिर्फ एक 'राजनीतिक चाल' निकली और कोई ठोस समाधान नहीं आया तो 2025 का अंत वैश्विक व्यापार के लिए बहुत मुश्किल भरा हो सकता है. कंपनियों को चाहिए कि वे अपनी सप्लाई चेन को ज्यादा लचीला बनाएं. 'रिस्क मैनेजमेंट' को अपनी रणनीति का केंद्र बनाएं और बाजार में हो रहे छोटे-छोटे बदलावों पर भी नजर रखें. जो कंपनियां तेजी से अनुकूलन करेंगी वही भविष्य में टिकेंगी.
2025 का टैरिफ पॉज़ पहली नजर में राहत जैसा दिखता है लेकिन इसकी गहराई में जाएं तो यह वैश्विक सप्लाई चेन के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है. अनिश्चितता का माहौल निवेश को धीमा कर रहा है, छोटे कारोबारों को संकट में डाल रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक और मंदी के खतरे की ओर धकेल रहा है. आने वाले कुछ महीनों में तय होगा कि यह अस्थाई राहत वाकई व्यापार के लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगी या फिर एक और गहरे संकट की भूमिका बनेगी.
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