यूपी में ₹1,709 करोड़ के निवेश का रास्ता साफ, 4 बड़ी कंपनियों के प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी

कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश और तकनीकी सेवाओं का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति-2024 के अंतर्गत चार औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी किए जाने के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी है. इन चारों इकाइयों के माध्यम से प्रदेश में कुल 1,709.84 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा.

स्वीकृत प्रस्तावों में हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, अमेरिप्राइज इंडिया एलएलपी, मेटलाइफ ग्लोबल ऑपरेशन्स सपोर्ट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड और एलजी सॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं. इन परियोजनाओं के गौतम बुद्ध नगर में स्थापित होने से प्रदेश के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) इकोसिस्टम को मजबूती मिलने तथा उच्च कौशल आधारित व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार की उम्मीद है.

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चार कंपनियों के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी

हैवेल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा 879 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. यह परियोजना गौतम बुद्ध नगर में नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) के अंतर्गत प्रस्तावित है. कंपनी को केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहन दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

अमेरिप्राइज इंडिया एलएलपी की ओर से 112.84 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है. यह परियोजना गौतम बुद्ध नगर में निजी भूमि पर स्थित एम्बेसी ऑक्सीजन बिजनेस पार्क में प्रस्तावित है. कंपनी को नीति के अनुसार प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है.

मेटलाइफ ग्लोबल ऑपरेशन्स सपोर्ट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ने 84 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. इसकी प्रस्तावित इकाई भी गौतम बुद्ध नगर स्थित एम्बेसी ऑक्सीजन बिजनेस पार्क में निजी भूमि पर स्थापित की जानी है. कंपनी को जीसीसी नीति के अनुसार प्रोत्साहन दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.

वहीं, एलजी सॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 634 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. यह परियोजना गौतम बुद्ध नगर में नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत प्रस्तावित है. इसके लिए केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहन दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है.

जीसीसी नीति से वैश्विक निवेश को प्रोत्साहन

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से 7 मई, 2025 को उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति-2024 अधिसूचित की थी. इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 7 जनवरी, 2026 को जीसीसी क्रियान्वयन नियमावली-2025 भी जारी की गई. इसी क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति की 10 जुलाई, 2026 को हुई बैठक में चारों औद्योगिक इकाइयों के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया. अब कैबिनेट की मंजूरी से इन इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है.

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जीसीसी ऐसे केंद्र होते हैं, जहां बहुराष्ट्रीय और बड़ी कंपनियां तकनीकी विकास, अनुसंधान, वित्तीय सेवाओं, डिजिटल परिचालन, इंजीनियरिंग और अन्य वैश्विक कारोबारी कार्यों का संचालन करती हैं. इन केंद्रों के विस्तार से प्रदेश में निवेश के नए अवसर पैदा होने, कुशल युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ने और उत्तर प्रदेश की वैश्विक कारोबारी सेवाओं के क्षेत्र में पहचान मजबूत होने की उम्मीद है.

प्रमुख आंकड़े

* कुल प्रस्तावित निवेश: ₹1,709.84 करोड़

* हैवेल्स इंडिया लिमिटेड: ₹879 करोड़

* अमेरिप्राइज इंडिया एलएलपी: ₹112.84 करोड़

* मेटलाइफ ग्लोबल ऑपरेशन्स सपोर्ट सेंटर: ₹84 करोड़

* एलजी सॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड: ₹634 करोड़

* परियोजनाओं का केंद्र: गौतम बुद्ध नगर .

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