हरियाणा सरकार की बड़ी पहल, अब पंचायत की जमीन पर बने पात्र मकानों को मिलेगा मालिकाना हक
Haryana: सरकार ने 'समाधान पोर्टल' शुरू किया है, जिसके जरिए पात्र लोगों को उनके मकानों का नियमितीकरण (रेगुलराइजेशन) करवाने और कानूनी मालिकाना हक हासिल करने का मौका मिलेगा.
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Haryana: हरियाणा सरकार ने गांव जैसे इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए बेहद ही अहम कदम उठाया है...,जो कई वर्षों से पंचायत की शामलात जमीन पर बने मकानों में रह रहे हैं. सरकार ने 'समाधान पोर्टल' (Samadhan Portal) शुरू किया है, जिसके जरिए पात्र लोगों को उनके घरों का नियमितीकरण (Regulazation) करवाने और कानूनी मालिकाना हक हासिल करने का मौका मिलेगा... इस योजना का मकसद ऐसे परिवारों को राहत देना है, जो लंबे समय से एक ही जगह रह रहे हैं, लेकिन उनके पास उस मकान का कानूनी स्वामित्व नहीं है...
किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ?
सरकार के अनुसार, यह सुविधा केवल उन मकानों के लिए है जो साल 2004 से पहले पंचायत की शामलात भूमि पर बने हैं. इसके साथ ही मकान का क्षेत्रफल 500 वर्ग गज तक होना चाहिए. ऐसे पात्र परिवार अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने मकान को नियमित करवाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. यदि सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो उन्हें उस मकान का कानूनी मालिकाना हक दिया जाएगा.
हरियाणा सरकार की बड़ी पहल, अब पंचायत की जमीन पर बने पात्र मकानों को मिलेगा मालिकाना हक
सरकार का उद्देश्य क्या है?
जिला परिषद की सीईओ शिखा ने बताया कि समाधान पोर्टल का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को कानूनी अधिकार देना है, जो वर्षों से पंचायत की जमीन पर बने मकानों में रह रहे हैं. जब लोगों को उनके मकानों का वैध स्वामित्व मिल जाएगा, तो भविष्य में जमीन से जुड़े विवाद कम होंगे. साथ ही लोगों को अपने घर पर कानूनी अधिकार मिलने से उन्हें कई सरकारी सुविधाओं और दस्तावेजी प्रक्रियाओं में भी आसानी होगी.
ऑनलाइन होगी पूरी आवेदन प्रक्रिया
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इस योजना के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. सबसे पहले आवेदक को समाधान पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा. इसके बाद आवेदन फॉर्म भरना होगा और जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे. आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग सभी दस्तावेजों और जानकारी की जांच करेगा. सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र पाए जाने वाले आवेदकों की नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.