नीट पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शन में दर्ज सभी FIR रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं. इसके अलावा अब 2873 आपराधिक इतिहास वाले लोगों के खिलाफ पुलिस नई केस दर्ज कर सकेगी. इसी बीच सीजेपी ने अपना 5 सितंबर का मार्च वापस ले लिया है.

देश के कई इलाकों और विपक्ष की ओर से इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल को लेकर हो रहे विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 'ई-20 पेट्रोल' को लेकर दायर PIL पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.

आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के एक दलित वकील की टिप्पणी चर्चा में है। उन्होंने चंद्रशेखर के आरक्षण से जुड़े दावों और रुख पर सवाल उठाए हैं। आखिर क्या कहा गया और आरक्षण को लेकर इस बहस की पूरी सच्चाई क्या है? जानिए इस वीडियो में पूरी जानकारी और पूरे मामले का विश्लेषण।

82 वर्षीय OCI कार्डधारक डॉक्टर खालिद जहांगीर काजी ने कश्मीर में पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी.

नीट पेपर लीक मुद्दे पर आंदोलन के प्रमुख चेहरे अभिजीत दीपक ने पीड़ित परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा देने और छात्रों पर दर्ज FIR वापस लेने की मांग की. उन्होंने कहा कि आंदोलन करना उनकी मजबूरी है. इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में एक मार्च निकालने का भी ऐलान किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल को दो हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा है. तरुण तेजपाल ने सहयोगी के साथ यौन शोषण के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से दी गई 10 साल की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

सुप्रीम कोर्ट के जज संजय करोल रिटायर हो गए हैं. अपने विदाई कार्यक्रम में उन्होंने न्याय और न्यायपालिका को लेकर कई अहम बातें बताईं. इस दौरान उन्होंने कहा, जज भगवान नहीं होते.

ये मामला सिर्फ 20 रुपए की रिश्वत का था. जिसमें कोर्ट ने दो कर्मचारियों को एक साल की सजा सुनाई थी, लेकिन अब 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया.

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी (तथ्यों की जांच करने वाली समिति) से समय-समय पर रिपोर्ट देने के लिए कहा जा सकता है ताकि बेंच जरूरी निर्देश दे सके, खासकर महिला प्रदर्शनकारियों के साथ यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों को देखते हुए.

जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. CJI सूर्यकांत ने कहा, प्रदर्शनकारी छात्र हैं, अपराधी नहीं.

NEET पेपर लीक के खिलाफ बिहार के सीवान में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से कथित कार्रवाई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार ने अपना पक्ष रखा.

सुप्रीम कोर्ट ने एएसजी की तीन हफ्ते की मांग की दलील स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर तय कर दी है.

मोदी सरकार ने पूरा वंदे मातरम गाये जाने के लिए कानून बनाया और जब 15 अगस्त को पहली बार कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गाया गया तो इसी दौरान बीच में ही सोनिया गांधी किसी बात पर नाराज हो गईं जिसके बाद से ही सोनिया पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लग रहा है तो वहीं इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में वकील एपी सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिये !