जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में छात्रों पर लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने साफ किया कि ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ज्यादती करने वाले पुलिस अधिकारी या प्रदर्शनकारियों के बीच आने वाले किसी आपराधिक तत्व को बख्शा जाएगा.

अनुकंपा नौकरी को लेकर राज्य सरकार का ये कहना है कि शादी के बाद बेटी पति के घर चली जाती है, इसलिए उसे अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिलना चाहिए.

देश में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन की उठी आवाज, क्या अब जातिगत आरक्षण हटाने का वक्त आ गया है, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने सांसद चंद्रशेखर को चैलेंज देकर आरक्षण पर दिया क्या जवाब ?

दोषियों की सजा तय करते वक्त कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध करार दिया. अदालत ने कहा, ‘यह बेहद गंभीर घटना थी. यह ऐसा मामला था जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया.’

जयपुर बेंच में दायर मामलों के लिए तीन बड़ी बेंच, तीन डिवीजन बेंच और 11 सिंगल बेंच बनाई गई हैं. इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होने की उम्मीद है कि सभी जजों के जयपुर में होने के बावजूद न्यायिक कामकाज बिना किसी रुकावट के चलता रहे.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल ने आपसी सहमति से तलाक का फैसला किया है. शुक्रवार को उमर अब्दुल्ला के वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच सभी विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिए गए हैं.

Reservation Hatao Andolan पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने विस्तार से सारी बातें समझा दी है, क्या-क्या कहा, सुनिए

20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुई पुलिस कार्रवाई के दौरान पैलेट से घायल हुए सभी पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने और साथ ही पीड़ितों का इलाज कराए जाने की मांग की गई है.

याचिकाकर्ता बदरावदा वेणुगोपाल, जिन्हें बाबा ख़तरनाक के नाम से भी जाना जाता है, की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा सुप्रीम कोर्ट के गेट पर क्या लगाना है हम देख लेंगे... आप दुनिया में इतनी समस्याएं हैं उनका ध्यान रखिए.

CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन में लाठीचार्ज को लेकर बड़ा फैसला दे दिया है. कोर्ट ने पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए छात्र प्रदर्शनकारियों की रिहाई के अलावा आपराधिक रिकॉर्ड वाले उपद्रवियों पर बड़ी टिप्पणी की है.

राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया. UP सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI के सुझाव पर सहमति जताई.

यह मामला AI से बने कथित डीपफेक वीडियो और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट से जुड़ा है, जिनमें नितिन गडकरी और उनके परिवार को E20 एथेनॉल पॉलिसी से जोड़ा गया है.

शीर्ष अदालत की ये टिप्पणी 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर पुलिस लाठीचार्ज से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान आई. बेंच में CJI सूर्यकांत के साथ-साथ जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल हैं.