पीसीएस अधिकारी सत्यम मिश्रा को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है.

सीएम धामी ने उत्तराखंड सरकार द्वारा 'युवा आयोग' के गठन के निर्णय के बारे में भी बात की और कहा, "युवा आयोग के गठन का निर्णय रोजगार और स्वरोज़गार के नए अवसर पैदा करने और युवाओं के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया था.”

मुख्यमंत्री योगी ने लोगों से जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बंटने से बचने को कहा. उन्होंने कहा कि बंटेंगे तो कर्फ्यू, दंगा, अराजकता और गुंडागर्दी करने वाले तत्वों को फिर अवसर मिलेगा. साफ नीयत, स्पष्ट नीति और जनता को ध्यान में रखकर सरकार आगे बढ़ती है तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं.

सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में नौजवानों को नौकरी की गारंटी है. हमारी सरकार ने अब तक साढ़े नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है. और, चुनाव की घोषणा से पहले, सरकार अगले छह माह में एक लाख और युवाओं को सरकारी नौकरी देने जा रही है.

पीएनबी की करेंसी चेस्ट में मिले 17 करोड़ 29 लाख रुपये के नकली नोटों के नेटवर्क से जुड़े मामले में NIA ने ड्राइवर आदेश चौधरी को किया गिरफ्तार.

उत्तराखंड में एक ग्राहक ने डिलीवरी बॉय के फटे जूते देखकर उसे नए जूते गिफ्ट कर दिए. यह भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने शिवपाल सिंह यादव को हटाकर अखिलेश यादव के लोहिया ट्रस्ट का अध्यक्ष बनने पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि "यह आज के दिन में अहंकार है. ट्रस्ट का नाम ही 'न्यास' है और 'न्यास' का मतलब भरोसा या विश्वास होता है. अगर आपको अपने ही खून के रिश्तों पर भरोसा नहीं है, तो आप दूसरों के साथ क्या करेंगे?"

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि रक्त की मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पाती है. इसके लिए चिकित्सकों को स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति लोगों को प्रेरित करना चाहिए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर समय-समय पर रक्तदान की अपील और जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए.

प्रदेश सरकार पहले से ही बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल सुविधाओं के विस्तार पर लगातार काम कर रही है। वर्तमान में 32 हजार से अधिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, 15 हजार से अधिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और 1,129 विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है।

4 वर्ष की सैन्य सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों को भूतपूर्व सैनिकों की तर्ज पर अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी. आयु की गणना में उनकी 4 वर्ष की सेवा अवधि को घटाने का प्रावधान किया गया है.

यूपी में करीब 5,000 होमबायर्स की समस्या सुलझने की उम्मीद बढ़ गई है. योगी कैबिनेट से एलडीए द्वारा APL की हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूरी करने की मंजूरी दे दी गई है. फिलहाल 2,912 करोड़ तक की संभावित देनदारी है.

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना का प्रमुख उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास के साथ आम जनसंख्या को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत भूमि अर्जन और नए शहरों के समग्र विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है.

योगी कैबिनेट ने अभियंताओं के वित्तीय अधिकार में संसोधन को मंजूरी दे दी है, इस फैसले से प्रदेश में निर्माण कार्यों में तेजी आएगी. इसके बाद 31 साल पुराने कानून में संसोधन हो सकेगा.