सीजेपी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे समेत तीन मांगों को लेकर देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है. पार्टी ने चुनावों पर रोक, जनवरी 2024 की वोटर लिस्ट बहाल करने और चुनाव आयुक्तों को कानूनी संरक्षण देने वाला 2023 का कानून वापस लेने की मांग की है.

दिल्ली सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन (DITI) बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है. योजना विभाग ने इसे कैबिनेट मंजूरी के लिए भेज दिया है. इसे दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग की जगह नई व्यवस्था के तौर पर देखा जा रहा है.

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार और ECI पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने CEC ज्ञानेश कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने और तीन साल पुरानी वोटर लिस्ट की बहाली की मांग की है.

भारत टैक्सी की शुरुआत फिलहाल चार शहरों से हुई है, लेकिन इसकी आगे की राह गांवों की ओर जाती दिख रही है. जीरो कमीशन, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार के इसी मॉडल को ग्रामीण बस सेवा से जोड़ने की तैयारी इसे केवल टैक्सी सेवा के बजाय व्यापक परिवहन मॉडल की ओर ले जा रही है.

SIR को लेकर चुनाव आयोग पर विपक्ष के सवालों के बीच इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में आयोग के फैसलों पर 14 बार औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई.

चुनाव आयोग ने TMC के नाम और चुनाव चिह्न पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी गुट को आगामी उपचुनाव में पार्टी के नाम और मौजूदा सिंबल के इस्तेमाल से रोक दिया है.

राजस्थान के निकाय चुनाव के दौरान जोधपुर के एक मतदान बूथ पर पोलिंग स्टाफ के एक सदस्य का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैर छूते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है. जिसपर भाजपा ने आपत्ति जताई है.

दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने के बाद ABVP के प्रदर्शन और मौके से जुड़े एक वीडियो को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में क्या दिख रहा है? क्या वाकई बिल्डिंग हादसे के बाद वहां ABVP की पार्टी चल रही थी, या तस्वीर कुछ और है? देखिए इस वीडियो में पूरा सच और जानिए मामले से जुड़ी पूरी जानकारी.

8th Pay Commission: सरकार ने 3 नवंबर 2025 को इस आयोग का गठन किया था और इसे वेतन, पेंशन, भत्तों और कर्मचारियों से जुड़े दूसरे मामलों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. ऐसे में मौजूदा समय-सारिणी के हिसाब से आयोग की अंतिम रिपोर्ट मई-जून 2027 के आसपास आने की उम्मीद है.

हैदराबाद से पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ़्तार किया है. ये तीनों आरोपी नक़ली नोट छापकर उसे बाजार में चलाने का काम करते थे. सबसे चौकानें वाली बात तो यह है कि इन लोगों ने YouTube-Instagram से नक़ली नोट बनाने का तरीका सिखा था.

पंजाब में SIR अभियान के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम हटा दिया गया है. उनके नाम के आगे 'स्थायी रूप से स्थानांतरित' दर्ज है. चड्ढा ने इसे राजनीतिक बदले की भावना बताया है. पंजाब में अब तक 20.66 लाख नाम हटाए गए हैं.