सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु में गाय-बछड़े काटने पर बैन लगाया गया था. विजय सरकार ने इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अर्जी लगाई थी.

सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है. ऐसे में कदम उठाए जाने से संबंधित व्यक्ति अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा.

केरल हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में IAS अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है. इसके बाद अफसर ने माफी मांगी लेकिन उसका माफीनामा खारिज कर दिया गया और दोबारा लिखकर लाने को कहा.

अभिषेक बनर्जी के वकील ने उसी समय अदालत से अनुरोध किया कि वह आवश्यक निर्देश जारी करे, ताकि जिला अदालत में पेशी के दौरान उनके मुवक्किल को किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े.

सुप्रीम कोर्ट में एक वकील और याचिकाकर्ता की हरकत ने जजों को हैरान कर दिया. शख्स ने सुनवाई के दौरान जजों के सामने कागज उछाले और CJI के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया.

यह पूरा मामला अभिनेता राजपाल यादव की फिल्म 'अता पता लापता' के निर्माण से जुड़ा है. साल 2010 में इस फिल्म के लिए राजपाल यादव ने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी और तय समय पर कर्ज की रकम वापस नहीं की जा सकी.

Tamil Nadu: मुस्लिम आरक्षण को लेकर तमिलनाडु की सरकार के सचिव की ओर से दायर इस अपील में मूल याचिकाकर्ता समीर अहमद एन, जिला कलेक्टर, राजस्व मंडल अधिकारी और तहसीलदार को प्रतिवादी बनाया गया है.

Special menu in Tihar Jail: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से आंतकवाद से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किए गए मैथ्यू एरॉन वैनडाइक ने अदालत से अपील की है कि उसे जेल के अंदर अपना खाना खुद बनाने कि अनुमति दी जाए.

सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए दावा किया कि जांच के दौरान यौन उत्पीड़न और धार्मिक दबाव से जुड़े पर्याप्त साक्ष्य सामने आए हैं. वहीं, निदा खान के वकील राहुल कसलीवाल ने अदालत में कहा कि उनकी मुवक्किल निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है और वह अप्रैल में बर्खास्त किए जाने से पहले टीसीएस में एसोसिएट के पद पर कार्यरत थी.

जमशेदपुर में करणी सेना के युवा नेता हिमांशु सिंह की हत्या के बाद से फरार चल रहे मुख्य आरोपी विश्वनाथ ने जमशेदपुर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया.

अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों के दोषी ठहराए गए 49 लोगों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जबकि 11 दोषियों को उनके प्राकृतिक जीवन के शेष समय तक जेल में रहने की सजा दी गई थी.

अब राइट टू प्राइवेसी की आड़ में अवैध रिश्ते नहीं छुपा सकते, तलाक के एक मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा, अफेयर साबित करने के लिए होटल और कॉल रिकॉर्ड खंगालना निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है.

कोर्ट ने पति की हरकत पर सख्त ऐतराज जताया लेकिन इस कदम को अवमानना मानने से इंकार कर दिया. हाई कोर्ट ने कहा,  यह कृत्य गंभीर चूक की श्रेणी में आता है.