योगी सरकार का बड़ा कदम: त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए 200 करोड़ का प्रावधान, ग्रामीण लोकतंत्र को मिलेगी नई मजबूती

योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक बजट में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के सफल और सुचारू आयोजन के लिए 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव किया है. पंचायती राज विभाग से जुड़े इस प्रस्ताव का उद्देश्य चुनावी तैयारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है. 

योगी सरकार के इस कदम को ग्रामीण लोकतंत्र को सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने न सिर्फ चुनावी प्रक्रिया बल्कि पंचायतों से जुड़े बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करने का खाका तैयार किया है. 

पंचायतों के सशक्तिकरण पर विशेष जोर

सीएम योगी के निर्देश पर पंचायतों के सशक्तिकरण पर सरकार विशेष जोर दे रही है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए अनुपूरक बजट 2025-2026 के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय भवन निर्माण के लिए 24.50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है. 

ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक ढांचे को बढ़ावा

प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण हिस्से में पंचायत उत्सव भवन या बारात घर के निर्माण पर योगी सरकार का विशेष ध्यान है. इसके लिए प्रतीकात्मक राशि के तहत एक लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है. आवश्यक धनराशि बचत मद से वहन की जाएगी. 

ग्रामीण लोकतंत्र को मिलेगी नई मजबूती

वहीं, जिला पंचायत शाहजहांपुर में भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपए का प्रस्ताव है. योगी सरकार की कोशिश है कि इन प्रावधानों से पंचायत स्तर पर प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी. इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक गतिविधियों को स्थान मिलेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया अधिक सुदृढ़ होगी. अनुपूरक बजट से ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी. 

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