हरियाणा में योग्य संविदा कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 1.25 लाख नौकरियां होंगी पक्की, सरकार ने शुरू किया पोर्टल

Haryana: हरियाणा सरकार ने राज्य के कच्चे (संविदा) कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार अब करीब सवा लाख कर्मचारियों की नौकरी को स्थायी सुरक्षा देने की दिशा में काम शुरू कर चुकी है. इसके लिए मानव संसाधन विभाग (HR Department) ने एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जहां कर्मचारी अपनी नौकरी सुरक्षा (Job Security) के लिए आवेदन कर सकेंगे. सरकार ने बताया है कि यह पोर्टल पहले दो विभागों में ट्रायल के तौर पर शुरू किया जाएगा और उसके बाद सभी विभागों और निगमों में लागू होगा.

पिछले साल हुआ था बड़ा ऐलान

हरियाणा सरकार ने पिछले साल ही यह घोषणा की थी कि जो संविदा कर्मचारी (Contract Employees) हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के माध्यम से कम से कम पांच साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें नौकरी की सुरक्षा दी जाएगी. इसके बाद इस फैसले को लागू करने के लिए हरियाणा विधानसभा में कानून पारित किया गया और राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई.यह कानून “हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम-2024” के नाम से जाना जाता है. इस अधिनियम के तहत नियम 5 अगस्त 2025 को सरकारी गजट में प्रकाशित किए गए हैं.

अब ऑनलाइन पोर्टल से होगा आवेदन

• पहले कर्मचारियों को यह चिंता थी कि आवेदन की प्रक्रिया कैसे होगी और उन्हें कहाँ जाना पड़ेगा.
• अब सरकार ने इस समस्या को आसान बना दिया है, सभी आवेदन अब ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए किए जाएंगे.
• जैसे ही यह पोर्टल शुरू होगा, कर्मचारी अपनी जानकारी भरकर जॉब सिक्योरिटी के लिए आवेदन (Apply) कर सकेंगे.
• सरकार ने साफ कहा है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी (Transparent) होगी, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी या देरी न हो.

विभागों को दी गई साफ हिदायत

सरकार ने सभी विभागों और निगमों को पत्र लिखकर यह स्पष्ट किया है कि वे इस मामले में मानव संसाधन विभाग से कोई अलग सलाह न लें.क्योंकि फिलहाल एक ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जा रहा है, और उसी के ज़रिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.जब तक पोर्टल पूरी तरह से शुरू नहीं हो जाता, तब तक विभागों को कोई अलग प्रक्रिया शुरू न करने के निर्देश दिए गए हैं. यानी अब सब कुछ एक ही पोर्टल के माध्यम से होगा, आवेदन से लेकर स्वीकृति तक.

कर्मचारियों को मिलेगी स्थायी सुरक्षा

• इस कदम से हरियाणा के हजारों संविदा कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो कई सालों से नौकरी की अस्थिरता से परेशान थे.
• अब सरकार के इस फैसले से न केवल उनकी नौकरी सुरक्षित होगी, बल्कि उन्हें भविष्य की चिंता से भी छुटकारा मिलेगा.
• इस योजना से राज्य के कर्मचारियों में भरोसा और स्थिरता बढ़ेगी, जिससे सरकारी कामकाज और अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगा.

हरियाणा सरकार का यह फैसला कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है. सवा लाख कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षा देना एक बड़ा प्रशासनिक और सामाजिक बदलाव है. जैसे ही ऑनलाइन पोर्टल शुरू होगा, कर्मचारी अपनी नौकरी को स्थायी सुरक्षा दिलाने के लिए आसानी से आवेदन कर सकेंगे. यह योजना न केवल कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आई है, बल्कि सरकार की पारदर्शी और डिजिटल कार्यप्रणाली की दिशा में एक मजबूत कदम भी है.

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