2026 तक नक्सल-मुक्त होगा मध्य प्रदेश, कई इनामी नक्सलियों का सरेंडर: सीएम मोहन यादव
सीएम ने बताया कि इन सभी नक्सलियों ने हथियारों के साथ सरेंडर कर दिया है. यह सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई का परिणाम है.
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान को लेकर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जो मुहिम चल रही है, उसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार भी आगे बढ़ रही है.
2026 तक होगा मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त
भोपाल में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के तीन जिले, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट, नक्सली प्रभावित माने जाते थे. पिछले साल हमारी पुलिस बल की मजबूती और पीएम मोदी व गृह मंत्री के नेतृत्व में डिंडोरी और मंडला को पहले ही नक्सली गतिविधियों से मुक्त किया जा चुका है.
बालाघाट में जारी है बड़ा अभियान
'पुनर्वास से पुनर्जीवन' के अंतर्गत चार महिलाओं सहित 10 इनामी नक्सली आज बालाघाट में आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ गए। यह सुशासन की शक्ति, कानून व्यवस्था की दृढ़ता और विकास में विश्वास का सुफल है।
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) December 7, 2025
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के सशक्त नेतृत्व एवं माननीय… pic.twitter.com/KVLhoJr1Ka
उन्होंने कहा कि बालाघाट में भी नक्सलियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा है. साल 2025 में ही 10 हार्डकोर नक्सलियों को मारने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश पुलिस ने बनाया है. जहां-जहां नक्सली गतिविधियां चल रही थीं, वहां संयुक्त अभियान चलाया गया.
इनामी नक्सलियों का सरेंडर
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि एक नवंबर को सुनीता नाम की नक्सली ने हमारे यहां सरेंडर किया था. यह पहला सरेंडर था, जिस पर साढ़े 17 लाख रुपए का इनाम घोषित था. आज दस अलग-अलग नक्सलियों ने सरेंडर किया है. 62 लाख रुपए का इनाम सुरेंद्र, कबीर, राकेश सोढ़ी पर था. लाल सिंह मरावी, शिल्पा, सरिता, नवीन, जयशीला, विक्रम आदि को मिलाकर कुल 2 करोड़ 72 लाख रुपए का इनाम था.
सीएम ने बताया कि इन सभी नक्सलियों ने हथियारों के साथ सरेंडर कर दिया है. यह सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई का परिणाम है. बालाघाट का बड़ा हिस्सा नक्सलियों से मुक्त हो चुका है. अगले साल हम पूरी तरह नक्सल मुक्त होने में सफलता हासिल करेंगे.
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उन्होंने कहा कि अगर नक्सली मुख्य धारा में लौटते हैं तो हम उनके पुनर्वास की गारंटी लेते हैं. उनकी जिंदगी की सुरक्षा करेंगे और उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन यदि वे मुख्यधारा में नहीं आते तो साल 2026 तक नक्सलियों को खत्म करने का लक्ष्य है.
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