Ola Electronic: ओला इलेक्टॉनिक के लिए बढ़ी बड़ी मुसीबत, सरकार ने ग्रहकों के 10,000 से ज्यादा शिकायतों को लेकर दिए जांच के आदेश

Ola Electronic: ओला की इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर को अब तक जिस जिसने ख़रीदा है उसको सिर्फ परेशानी ही झेलनी पड़ी है। ग्राहक ओला की स्कूटर की खूब सारी शिकायतें कर रहे है। इसी को देखते हुए भारत के उद्योग मंत्रालय ने विलंबित सर्विस और गलत इनवॉइस से जुडी उपभोगताओं की 10 ,000  से ज्यादा शिकायतें को लेकर ओला इलेक्ट्रॉनिक के सर्विस सेंटर ऑडिट का आदेश दिया है। औटोमैटिक रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा किये जाने वाले ऑडिट में आकलन किया जाएगा की का Ola इलेक्टॉनिक अपने सर्विस स्टैण्डर्ड को बनाए रख रही है और वॉरेंटी मुहिया करा रही है।

वहीं इसके अलावा ये भी देखा जाएगा की कंपनी इलेक्टिक व्हीकल प्रमोशन स्कीम के तहत ये भी देखा जाएगा की सरकारी इंसेंटिव प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तो का पालन कर रही है या नहीं। आइये जानते है इस खबर को विस्तार से .....

ग्राहकों की शिकायतों को नहीं लिया ओला इलेक्ट्रॉनिक ने गंभीरता से 

इस मामले में सकती दिखाते हुए सीसीपीए ने ओला इलेक्टिक को नोटिस जारी किया है।  वहीं सूत्रों के मुताबिक, नेशनल कंजूमर हेल्पलाइन को पिछले एक साल से ओला इलेक्ट्रॉनिक के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। समाधान के लिए इन शिकायतों को कंपनी के अधिकारियों के पास भेजा गया , लेकिन कंपनी ने शिकायतों पर बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया। वहीं सूत्र ने कहा की पिछले एक साल से केंद्रीय उपभोगता संरक्षण प्राधिकरण इन शिकायतों की जाँच शुरू की और पाया की  10000 से ज्यादा शिकायतें मिली।  

ग्राहकों को कैसी मुसीबतें झेलनी पड़ी है 

ग्राहकों की शिकायतों में फ्री सर्विस पीरियड और वारंटी के दौरान पैसा लेना ,देरी से और बेकार सी सर्विस देना। वारंटी सर्विसेज में देरी सर्विस से साफ तोर पर मना कर देना। अपर्याप्त सर्विस , सर्विस के बावजूद भी बार बार खराबी आना शामिल है।  इसके अलावा के ग्राहक ने कहा ,रिफंड और डाक्यूमेंट्स में उपलब्ध करने में विफलता , नॉन - प्रोफेशनल बेहेवियर , बिना सलूशन के शिकायत को बंद करना। बैटरी और स्पेयर पार्ट से जुड़े कई मुद्दे मई शामिल है। 

नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिनों के अंदर ओला इलेक्ट्रॉनिक को मिला समय 

सीसीपीए ने 7 अक्टूबर को ओला इलेक्ट्रॉनिक के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है , और वहीं कंपनी को जवाब देने के लिए 15 दिन क नोटिस जारी किया है।  वहीं आपको बता दे, नोटिस जारी करने  से पहले चीफ कमिश्नर निधि खरे और कमिश्नर अनुपम मिश्रा की अध्यक्ष्ता में सीसीसपीए ने सामूहिक कार्याही के लिए उपभोगताओं की शिकतयो की जांच की है।  

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