IMF ने पाकिस्तान से नाक रगड़वाई, लोन की अगली किस्त जारी करने से पहले रख दी 11 बड़ी शर्तें, भारत से पंगा लेना पड़ा भारी
पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक, IMF ने पाकिस्तान को लोन की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें जारी की हैं.
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IMF यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने गरीब पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर के लोन के लिए नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया है. उसने पड़ोसी मुल्क के सामने 11 नई शर्तें रखकर उसकी चिंता बढ़ा दी है. अब IMF के फंदे में लटका पाकिस्तान बुरी तरीके से फंसता जा रहा है. भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान IMF ने आतंक के पनाहगार को आर्थिक मदद देकर पूरी दुनिया में उसकी और अपनी भी किरकिरी कराई थी. जितना कर्ज पाकिस्तान को दिया गया था, उसमें उसका पेट नहीं भर रहा है, ऐसे में उसने फिर से अपना कटोरा लेकर IMF का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन इस बार IMF ने पैसा देने से पहले 11 शर्तों को मानने के लिए कहा है. उसने तगड़ी चेतावनी जारी करते हुए कई नए नियम लागू किए हैं.
'पहले शर्त पूरी करो, फिर मिलेगी अगली किस्त'
पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक, IMF ने अगली लोन की किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें जारी की हैं. इसमें कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि अगर शर्ते पूरी नहीं होती हैं, तो फिर अगली किस्त जारी नहीं होगी. इससे पहले भी कई शर्तों के आधार पाकिस्तान को लोन दिया गया था, लेकिन इस बार 11 और शर्तों को मिलाकर कुल 50 शर्तें हो गई हैं. जो पाकिस्तान को हर हाल में माननी होगी. दरअसल, पाकिस्तान की हालातों को देखकर IMF को अपना पैसा डूबने का डर सता रहा है. इस बार पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर देने हैं. पिछली बार IMF द्वारा जारी लोन राशि के बाद ग्लोबल देशों का गुस्सा फूट पड़ा था. आतंकी देश की मदद करने से पूरी दुनिया में उसकी किरकिरी हुई थी.
पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले IMF ने पेश की 11 नई शर्तें
1 - 17.6 लाख करोड़ रुपए का नया बजट पास कराना.
2 - सभी बिजली बिलों में कर्ज चुकाने का अतिरिक्त सरचार्ज बढ़ाना होगा.
3 - 3 साल से पुरानी सेकेंड हैंड कारों के आयात पर लगी रोक को हटानी होगी.
4 - 2026 का बजट संसद से पास कराना होगा. जिससे IMF के टारगेट्स को जून 2025 तक पूरा किया जा सके.
5 - कृषि आय कर पर नई नीति लागू करनी होगी. ताकि टैक्स रिटर्न जमा करने वालों को कोई दिक्कत न हो.
6 - गवर्नेंस (शासन) सुधारों की एक सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करना है. ताकि कमजोरियों की पहचान की जा सके.
7 - गरीबों को मिलने वाले नकद सहायता प्रोग्राम में हर साल महंगाई के मुताबिक बढ़ोतरी करनी होगी.
8 - 2027 के बाद की योजना बनाकर उसे पब्लिश करना होगा. जिसमें भविष्य की नीतियां और नियम तय होंगे.
9 - लोगों को टैक्स नेटवर्क में लाने और जागरूकता फैलाने की योजना शामिल करना होगा. जिसकी डेडलाइन जून 2025 तक होगी.
10 - 1 जुलाई तक बिजली दरों में सालाना संशोधन लागू करना, ताकि लागत के मुताबिक कीमत तय हो सके.
11 - 15 फरवरी 2026 तक गैस दरों में छमाही संशोधन लागू करना, जिससे सब्सिडी खत्म हो.
भारत के साथ तनाव एक बड़ा जोखिम है - IMF
पाकिस्तान को दोबारा से लोन की राशि देने से पहले IMF ने 11 नई शर्तों से बांध दिया है. इसके पीछे की एक बड़ी वजह भी सामने आई है. दरअसल, भारत के साथ पाकिस्तान के बढ़ते तनाव को IMF ने जोखिम बताया है. यह नई शर्तें 17.6 लाख करोड़ रुपए के नए बजट को मंजूरी देने से पहले लगाया गया है.
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