महाकुंभ को लेकर शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा ,कहा - "गंगा के पानी में कीटाणु, लोगों को किया जा रहा गुमराह"

योगी सरकार के प्रयासों से UP में अब तक 5.64 लाख से ज्यादा रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना की गई है. इसी के साथ UP देश में सौर ऊर्जा का अग्रणी राज्य बन गया है.

सीएम योगी ने एक पेड़ मां के नाम महाभियान का बटन दबाकर शुभारंभ किया। यूपी कैंप के लोगो व वेबसाइट का भी अनावरण किया। यूपी कैंप के कार्यों की जानकारी पर आधारित लघु फिल्म भी दिखाई गई। सीएम ने उत्तर प्रदेश में 100 आर्द्रभूमि की अधिसूचना से संबंधित संकलन व वेटलैंड पोर्टल की लांचिंग की। मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ पौधरोपण लक्ष्य के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम पौधरोपण महाभियान- 2026 के लोगो का भी अनावरण किया। सीएम ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के शुभंकर का भी अनावरण किया। इस दौरान श्रावस्ती स्थित गुलरा (केन नाला) को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई।

UP: पुरस्कार के लिए केवल नियमित रूप से कार्यरत शिक्षक-शिक्षिका ही पात्र होंगे. आवेदन के लिए न्यूनतम 15 साल की नियमित सेवा और सेवानिवृत्ति में कम से कम पांच साल की अवधि शेष होनी चाहिए.

Haryana: हरियाणा के शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि यह निर्णय उद्योगों की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों, तकनीकी प्रगति और कौशल आधारित रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

सीएम योगी ने कहा कि 9 वर्ष के अंदर प्रदेश में 242 करोड़ से अधिक पौधरोपण किया गया, जिससे प्रदेश का फॉरेस्ट कवर भी बढ़ा। पीएम मोदी ने प्रकृति व मातृभूमि के प्रति दायित्वों का निर्वहन करते हुए कृतज्ञता स्वरूप तीन वर्ष पहले ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान का शुभारंभ किया था। इस अभियान के क्रम में आज पौधरोपण महाभियान प्रारंभ होने जा रहा है।

वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी का जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया गया. काशी के 51 फीट ऊंचे वरद आंजनेय हनुमान मंदिर में 54 किलो का लड्डू केक तैयार किया गया और 54 पौधे लगाए गए.

पंजाब में अब अकेले रहने वाले व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक और विदेशों में रहने वाले बच्चों के माता-पिता को ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना' का लाभ मिलेगा.

पीड़िता के मुताबिक, साल 2025 की शुरुआत में फेसबुक के जरिए उसकी पहचान आरोपी अधिकारी अरविंद माहौर से हुई थी

योगी सरकार ने किसानों को त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की है कि क्रय एजेंसियों द्वारा खरीदे गए मक्का का मूल्य पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से किसानों के आधार लिंक एवं एनपीसीआई मैप्ड बैंक खातों में यथासंभव 48 घंटे के भीतर हस्तांतरित किया जाएगा.

कैबिनेट बैठक में सरकारी वकीलों की फीस बढ़ाने का प्रस्ताव सबसे अहम था. महाधिवक्ता की फीस साल 2012 और अधिवक्ताओं की फीस साल 2016 से नहीं बढ़ी है.