प्रदेश के सभी जनपदों को नौ जोन में विभाजित कर हब एवं स्पोक मॉडल पर कौशल विकास एवं रोजगार का एकीकृत तंत्र विकसित किया जाएगा. प्रत्येक जोन में स्थानीय औद्योगिक गतिविधियों, बाजार की मांग और रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था विकसित की जाएगी.

कैबिनेट बैठक में CM योगी ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत आयुर्वेद के 588, यूनानी के 150 और होम्योपैथी के 976 इंटर्न स्टूडेंट्स को बढ़े हुए स्टाइपेंड का लाभ मिलेगा

बाजरा का 2.20 लाख, ज्वार 50 हजार और 15 हजार मीट्रिक टन मक्का खरीद का लक्ष्य प्रस्तावित है. वहीं, बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2900 रुपये और मक्का का 2410 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है.

योगी कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी.

नौसेना शौर्य वाटिका के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी एलडीए संभालेगा. क्यूरेशन एंड एक्सपीरियंस सेंटर और वाटर बॉडी का निर्माण पूरा होने के बाद उनका संचालन भी इसी व्यवस्था के तहत किया जाएगा.

अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए सेवा अवधि पूरी होने के बाद रोजगार एक महत्वपूर्ण विषय है. योगी सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन कर ऐसे युवाओं के लिए प्रदेश की सरकारी सेवाओं में आगे बढ़ने की व्यवस्था को और सुगम बनाया है.

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को कार्यस्थल पर निर्धारित वेशभूषा में काम करना होता है. नियमित इस्तेमाल, धुलाई, प्रतिकूल मौसम और साड़ी के अचानक गंदा या खराब होने जैसी परिस्थितियों को देखते हुए एक अतिरिक्त साड़ी देने का फैसला किया गया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में जिले का नाम 'संत रविदासनगर भदोही' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.

योगी सरकार पिछले वित्तीय वर्षों में भी दीपावली और होली पर उज्ज्वला लाभार्थियों को दो मुफ्त सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराती रही है. अब चालू वित्तीय वर्ष में भी यह व्यवस्था जारी रहेगी.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिलेगी नई पहचान, योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को एयरपोर्ट का नाम 'नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा जेवर' रखने का प्रस्ताव पारित कर दिया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में प्रदेश में यूपी में मकान, दुकान या गोदाम किराये पर लेने या देने वालों के लिए बड़ी राहत मिलेगी. अब किरायेदारी से जुड़ी फीस की व्यवस्था पहले की तुलना में आसान और किफायती होगी.

यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में पूर्वी यूपी में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्डफिश प्रोजेक्ट सेंटर को मंजूरीमिली, इसे आधुनिक तकनीक से उत्पादन और रोजगार बढ़ाने पर जोर जाएगा.

यूपी में करीब 5,000 होमबायर्स की समस्या सुलझने की उम्मीद बढ़ गई है. योगी कैबिनेट से एलडीए द्वारा APL की हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूरी करने की मंजूरी दे दी गई है. फिलहाल 2,912 करोड़ तक की संभावित देनदारी है.