MRM Portal: डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में भी लोग डर और दबाव में अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते है. ऐसे में सबसे जरूर होता है कि ठगी का पता चलते ही बिना देरी किए शिकायत की जाए. अगर समय रहते शिकायत करने पर ठगी की रकम आरोपी के बैंक अकाउंट में फ्रीज हो जाती है, तो अब उस पैसे को वापस पाने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले आसान हो सकती है.

बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के बाद सीबीआई की ओर से 19 मई, 2010 को यह मामला दर्ज किया गया था. जांच करने वालों का आरोप था कि मुख्य आरोपी ई. मुथुस्वामी और अन्य लोगों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर बैंक का पैसा दूसरी जगह लगाने की साजिश रची थी.

दिल्ली के रोहिणी में CBI की टीम बनकर 8-10 लोग कारोबारी के घर पहुंचे और गेट खोलने का दबाव बनाया. लेकिन कारोबारी की पत्नी ने पहचान और दस्तावेज मांगे और फर्जी टीम के दबाव के बावजूद दरवाजा नहीं खोला.

ईडी की जांच बेलगावी शहर के मालामारुति पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी. यह मामला अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 और कर्नाटक निवेशकों के हितों की सुरक्षा अधिनियम, 2004 के तहत दर्ज किया गया था.

ईडी की जांच से पता चला कि अमीरा फूड्स ग्रुप ने केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम से लगभग 1201.85 करोड़ रुपए का भारी बैंक लोन/कैश क्रेडिट लोन लिया था, जो बाद में 2017 में एनपीए बन गया. जांच में यह भी पता चला कि अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटरों/शेयरधारकों/डायरेक्टरों ने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है.