यूपी में करीब 5,000 होमबायर्स की समस्या सुलझने की उम्मीद बढ़ गई है. योगी कैबिनेट से एलडीए द्वारा APL की हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूरी करने की मंजूरी दे दी गई है. फिलहाल 2,912 करोड़ तक की संभावित देनदारी है.

UP: सरकार ने पीआरडी स्वयंसेवकों का दैनिक ड्यूटी भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन करने के साथ ही स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना को भी स्वीकृति दी है..

योगी कैबिनेट ने अभियंताओं के वित्तीय अधिकार में संसोधन को मंजूरी दे दी है, इस फैसले से प्रदेश में निर्माण कार्यों में तेजी आएगी. इसके बाद 31 साल पुराने कानून में संसोधन हो सकेगा.

कैबिनेट ने सिद्धार्थनगर विधानसभा क्षेत्र के शोहरतगढ़, बढ़नी और हरदोई जिले की तहसील सवायजपुर में बस स्टेशन के निर्माण के लिए राजस्व विभाग की भूमि को परिवहन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरण और नामांतरण किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ की कैबिनेट ने सोमवार को यूपी में खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को मंजूरी दी, निवेश और रोजगार बढ़ाने के साथ कारीगरों व स्थानीय उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ के कैबिनेट ने सोमवार को कई अहम जन कल्याणकारी प्रस्तावों की मंजूरी दी है. इसमें चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी, 1,008.67 करोड़ की लागत से बनेगा 15.17 किमी लंबा छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे. जैसे तमाम प्रस्ताव आएंगे.

विशाल यादव हत्याकांड में भी पीड़ित परिवार ने स्थानीय सपा विधायक के खिलाफ गंभीर शिकायत की है. सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी.

मोदी कैबिनेट ने 10,021 करोड़ रुपए की 5 मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है. इससे तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना तक रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और ट्रेनों की टाइमिंग बेहतर होगी. इतना ही नहीं ट्रैक्स पर भीड़-भाड़ कम होगी.

यूपी कैबिनेट ने प्राइवेट श्रमिकों के लिए 'उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा नियमावली-2026' को मंजूरी दी. अब जॉइनिंग लेटर, सालाना फ्री हेल्थ चेकअप, कैंटीन, रेस्ट रूम और नाइट शिफ्ट से जुड़े नियम लागू होंगे.

गंगा एक्सप्रेसवे के हरिद्वार तक पहुंचने से गंगा के तट पर स्थित दो प्रमुख कुम्भ नगरियों, प्रयागराज और हरिद्वार के बीच प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे नेटवर्क के माध्यम से तेज और सुगम यातायात सुविधा विकसित होगी. इससे धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए दोनों धार्मिक नगरियों के बीच आवागमन अधिक सुविधाजनक होने की उम्मीद है.

योगी सरकार ने 2,901 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश को बढ़ावा दिया है. जिससे प्रदेश में बड़े पैमाने पर औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार को गति मिलेगी.

सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा कानपुर देहात में 238.15 करोड़ रुपये के निवेश से वैल्यू एडेड प्लास्टिक बिल्डिंग सॉल्यूशन उत्पादों का विनिर्माण किया जाएगा. वर्ष 1942 में स्थापित सुप्रीम इंडस्ट्रीज भारत के प्रमुख प्लास्टिक प्रोसेसिंग समूहों में शामिल है.

झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के विकास को मंजूरी मिलने के बाद बीडा और डिफेंस कॉरिडोर को तेज कनेक्टिविटी मिलेगी.