कैबिनेट के निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का तृतीय सत्र 3 अगस्त, 2026 से प्रारंभ होगा. सत्र के दौरान अनुपूरक अनुदानों की मांगें, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक तथा अन्य आवश्यक विधायी कार्य संपादित किए जाएंगे.

वाराणसी में कामकाजी महिलाओं के लिए 500 बेड वाले छात्रावास के निर्माण को स्वीकृति. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 400 करोड़ रुपये की लागत से 220 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी. महिला कल्याण विभाग के लिपिकीय कर्मचारियों की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी.

सीएम मोहन यादव ने बताया कि आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी जैसे दलों ने बातचीत में हिस्सा लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी दूर रही. मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की इस अनिच्छा की आलोचना करते हुए कहा कि यह पार्टी हमेशा से 'एक राष्ट्र, एक कानून, एक नेता' के विचार को लेकर उलझन में रही है.

उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने धामी सरकार की उपल्बधियां गिनाई और बताया कि कैसे धूप और या बारिश हर समय सीएम धामी अपनी जनता के लिए खड़े हैं और हर कदम पर सात हैं…

इस प्रोजेक्ट को 80-100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने के लिए डिजाइन किया गया है और इससे एनएच-31 और काशी रेलवे स्टेशन के बीच यात्रा का समय लगभग 40 मिनट से घटकर 20 मिनट हो जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रम विवादों के बोझ से अधिक दबाव में न आएं. उन्होंने कहा कि इस पहलू की केंद्र सरकार के नए श्रम कानूनों के साथ भी जांच की जानी चाहिए और जमीनी स्थिति को समझने के बाद ही निर्णय लिया जाना चाहिए.

Indian Railway Rules: फर्स्ट एसी कोच की बर्थ को बिना अनुमति ऑनलाइन डेकोरेटर बुलाकर हनीमून सुइट की तरह सजाने और मोमबत्ती जलाने का वीडियो वायरल हुआ है. नियमों के उल्लंघन पर रेलवे ने टीटीई को सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं.

मंत्री सुनील शर्मा ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश स्टार्टअप में बहुत आगे है. 17 हजार स्टार्टअप यूपी में रजिस्टर्ड हैं. इनको आगे बढ़ाने और इन्क्यूबेटर्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप मिशन निदेशालय की स्थापना की जाएगी. इससे स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा.

अनिल राजभर ने बताया कि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज में भविष्य में नर्सिंग व पैरामेडिकल कोर्सेज भी प्रारंभ किए जा सकेंगे. राज्य सरकार का यह कदम प्रदेश में श्रमिकों व उनके आश्रितों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे वाराणसी एवं आसपास के जनपदों के संगठित क्षेत्र के 1.45 लाख ईएसआई कार्डधारक श्रमिकों तथा उनके 5.50 लाख परिजनों को बेहतर चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा मिलेगी.

मंत्री ने बताया कि योगी सरकार ने जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति-2021 लागू की थी, जिसे बाद में 7 नवंबर 2022 को संशोधित किया गया. उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति-2021 (प्रथम संशोधन-2022) के तहत लगभग 21,343 करोड़ रुपये के निवेश से 6 डेटा सेंटर पार्क तथा 40 मेगावाट से कम क्षमता वाली 2 डेटा सेंटर इकाइयों में से 7 परियोजनाएं परिचालन में आ चुकी हैं.

प्रदेश सरकार ने योजना में दावा निस्तारण की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया है. पशु की मृत्यु होने पर बीमा दावा स्वीकृत होने के बाद क्लेम की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी. वहीं, यदि कोई पशु स्थायी रूप से विकलांग (पीटीडी) हो जाता है, तो बीमा कंपनी बीमित राशि का 75 प्रतिशत तक भुगतान करेगी.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बहुप्रतीक्षित और बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की मंजूरी दे दी है. योगी कैबिनेट में इससे संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई.

यह हाईवे कानपुर, कबरई, सागर, भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के बीच तेज और सुगम संपर्क उपलब्ध कराएगा. इससे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों का जुड़ाव मध्य प्रदेश के खनिज, कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों से और मजबूत होगा. इससे व्यापार, उद्योग और माल परिवहन को भी गति मिलेगी.