पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धातों को अपनी सोच में ढालने वाली योगी सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों को बोझ नहीं, अपनी मानव संपत्ति के रूप में स्वीकार किया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स कर्मचारियों को संस्थागत पहचान और सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकॉस) का उद्घाटन किया. यूपी सरकार के कदम परवरिष्ठ पत्रकार जगदीश त्रिपाठी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

8th Pay Commission: सरकार ने 3 नवंबर 2025 को इस आयोग का गठन किया था और इसे वेतन, पेंशन, भत्तों और कर्मचारियों से जुड़े दूसरे मामलों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. ऐसे में मौजूदा समय-सारिणी के हिसाब से आयोग की अंतिम रिपोर्ट मई-जून 2027 के आसपास आने की उम्मीद है.

बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए योगी सरकार ने तकनीक को राहत और बचाव की रणनीति का अहम हिस्सा बनाया है. यानी कि जलस्तर बढ़ने से पहले संभावित प्रभावित क्षेत्रों की पहचान के साथ-साथ संसाधनों की तैनाती भी की जा रही है.

UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी कॉस पोर्टल व वेबसाइट की लॉन्चिंग की. यूपी कॉस पोर्टल से आउटसोर्स निगमकर्मियों को बड़ी सुविधाएं भी मिलेंगी. इसके जरिए ऑनलाइन माध्यम से भर्ती व जॉइनिंग प्रक्रिया की जानकारी मिलेगी.

आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नौकरी की सिक्योरिटी और उनकी भविष्य की चिंता करते हुए योगी सरकार ने पूरी व्यवस्था को संस्थागत और डिजिटल ढांचे से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. उन्हें सरकार की ओर से सुरक्षा कवच दिया गया है.

CM योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीसीओएस) का शुभारंभ करेंगे. इस दौरान पोर्टल-वेबसाइट लॉन्च और आउटसोर्स कर्मियों को चेक वितरित किए जाएंगे.

पंजाब में मान सरकार के पानी बचाने के प्रयासों के नतीजे सामने आने लगे हैं. AAP पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि राज्य में दशकों पुराना ग्राउंडवाटर संकट धीरे-धीरे खत्म होना शुरू हो गया है. सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के डेटा से भी इस बात के सबूत मिले हैं.

योगी सरकार में मृतप्राय JPNIC को संजीवनी मिलने पर सपा हायतौबा मचा रही है. आखिर अखिलेश यादव को क्या दिक्कत है, जेपीएनआईसी में क्या निजी हित है? पहले अपने दौर में 200 करोड़ के प्रोजेक्ट पर ₹850 करोड़ खर्च करने का हिसाब दें.

अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, 2017 और 2022 में पीडीए ने BJP को जिताया. इसी तरह 2027 में भी प्रचंड बहुमत मिलेगा.

जयपुर के एग्जाम सेंटर में NEET PG परीक्षा के बीच बिजली गुल हो गई. इसके बाद एग्जाम रद्द करना पड़ा. इस पर अब CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बड़ा निशाना साधा है.

सरकार ने तकनीक आधारित प्रणालियों में सटीक और समन्वित समय की बढ़ती जरूरत के बीच लीगल मेट्रोलॉजी (इंडियन स्टैंडर्ड टाइम) नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत सामान्य समय से बैंकिंग और डिजिटल भुगतान लेनदेन में टाइमस्टैम्प की सटीकता बेहतर होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार 'सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि' के मंत्र के साथ काम कर रही है. आमजन की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हर शिकायत का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें.