महाराष्ट्र के बाजार नेतृत्व को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने आधिकारिक आंकड़ों का हवाला दिया और कहा कि राज्य में देशभर में सबसे अधिक सक्रिय कंपनियां हैं. महाराष्ट्र में सक्रिय कंपनियों की संख्या 3,96,211 है और नई कंपनियों के गठन के मामले में भी राज्य देश में शीर्ष पर बना हुआ है.

राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाले कर्नाटक के एस विग्नेश शिशिर की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है! केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी, केरल, कर्नाटक और दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी है और उनकी Z सुरक्षा की मांग पर आकलन करने को कहा है.

पेपर लीक मुद्दे पर हुए छात्रों के प्रदर्शन के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय छोड़ दिया था. अब उन्होंने पहली बार चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने इस दौरान जेन-जी को भारत की ताकत बताते हुए ये भी खुलासा किया कि उनकी इस्तीफे को लेकर प्रधानमंत्री से क्या बात हुई थी.

ऑक्सफर्ड इंटरनेशनल के एक सर्वे में पाया गया है कि विदेश में पढ़ने वाले और विदेश में पढ़ाई की चाह रखने वाले छात्रों को वहां बसने का कोई इरादा नहीं है.

योगी सरकार का लक्ष्य केवल विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित करना ही नहीं, बल्कि प्रत्येक शिक्षक को डिजिटल शिक्षण में दक्ष बनाना है. प्रत्येक शिक्षक को डिजिटल शिक्षण में दक्ष बनाते हुए कक्षा शिक्षण में डिजिटल संसाधनों का अधिकतम प्रयोग कराया जाना है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव आया है और सिकंदरपुर का कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है.

15 अगस्त तक चलने वाले 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के अंतर्गत विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा. विद्यालय अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार का केंद्र बनेंगे और स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे, ताकि तिरंगे के सम्मान और राष्ट्रगौरव का संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे.

नीट एस्पिरेंट हर्ष दुबे ने इस पॉडकास्ट में आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था, सामान्य वर्ग की बढ़ती चिंताए, Reservation Hatao Andolan, भारतीय समाज में मौजूद असमानता और कॉक्रोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बात की है, सुनिए

मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना से प्रदेश के विश्वविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और स्ववित्तपोषित संस्थानों (पाठ्यक्रमों) में कार्यरत 1.28 लाख से अधिक शिक्षकों व उनके आश्रित परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा.

शिक्षा मंत्रालय की कमान संभालने के साथ ही मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रह्लाद जोशी की प्रारंभिक बैठकें शुरू हो गई हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मंत्रालय परीक्षा सुधार, तकनीक आधारित मूल्यांकन प्रणाली, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और छात्रों से जुड़े लंबित विषयों पर तेजी से निर्णय लेने की दिशा में काम करेगा.