CM योगी ने चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात के दौरान कहा कि वो आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपदा पीड़ित लोग इस मुश्किल घड़ी में खुद को अकेला ना समझें, पूरी सरकार उनके साथ हैं. इतना ही नहीं उन्होंने इस दौरान राहत सामग्री भी वितरित की और पुनर्वास का भरोसा दिलाया.

‘योगी पथ: बेमिसाल’ परिचर्चा में योगी सरकार के पिछले 9 साल में लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा, इकोनॉमी, रोजगार और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में किए कार्य पर चर्चा हुई. वक्ताओं ने उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश बनने की जर्नी पर विस्तार से बात की.

पंजाब के DGP का कहना है कि नागरिकों की खुफिया जानकारी ने नशा विरोधी अभियान को ‘अतिरिक्त मज़बूती’ दी. सेफ पंजाब हेल्पलाइन के जरिए करीब 51,979 गुप्त सूचनाएं मिलीं.

राज्य सरकार के एक अधिकारी के अनुसार, इस दूर्गा पूजा में एक अभूतपूर्व नजारा देखने को मिलेगा. इन प्रस्तावित समारोहों का मकसद दुनियाभर के दर्शकों के सामने बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को पेश करना और त्योहारों के मौसम में राज्य में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करना है.दूर्गा पूजा में ड्रोन शो एक अलग प्रकार की अनुभूति प्रदान करेंगे.

पंजाब सरकार ने 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती 85,000 कर्मचारियों का डीए 42% से बढ़ाकर 60% करने का फैसला किया है. इससे उनका डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा.

अलर्ट और राहत-बचाव व्यवस्था के जरिए बाढ़ की स्थिति में अब तक 3.52 लाख से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचाई गई. योगी सरकार के तंत्र ने ऐसा सिस्टम बनाया कि समय पर लोगों तक अलर्ट पहुंचा.

EV Trucks:सियाम के 66वें वार्षिक सम्मेलन के साइडलाइन में पत्रकारों से बोलते हुए कपूर ने कहा,"हमें ऐसे ऊर्जा स्रोतों की तरफ जाने की जरूरत है, जो कि आसानी से भारत में उपलब्ध हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ इलाकों का हवाई सर्वे किया. इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी. फर्रुखाबाद से उन्होंने सपा पर भी बड़ा प्रहार किया.

पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धातों को अपनी सोच में ढालने वाली योगी सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों को बोझ नहीं, अपनी मानव संपत्ति के रूप में स्वीकार किया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स कर्मचारियों को संस्थागत पहचान और सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकॉस) का उद्घाटन किया. यूपी सरकार के कदम परवरिष्ठ पत्रकार जगदीश त्रिपाठी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

8th Pay Commission: सरकार ने 3 नवंबर 2025 को इस आयोग का गठन किया था और इसे वेतन, पेंशन, भत्तों और कर्मचारियों से जुड़े दूसरे मामलों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. ऐसे में मौजूदा समय-सारिणी के हिसाब से आयोग की अंतिम रिपोर्ट मई-जून 2027 के आसपास आने की उम्मीद है.

बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए योगी सरकार ने तकनीक को राहत और बचाव की रणनीति का अहम हिस्सा बनाया है. यानी कि जलस्तर बढ़ने से पहले संभावित प्रभावित क्षेत्रों की पहचान के साथ-साथ संसाधनों की तैनाती भी की जा रही है.

UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी कॉस पोर्टल व वेबसाइट की लॉन्चिंग की. यूपी कॉस पोर्टल से आउटसोर्स निगमकर्मियों को बड़ी सुविधाएं भी मिलेंगी. इसके जरिए ऑनलाइन माध्यम से भर्ती व जॉइनिंग प्रक्रिया की जानकारी मिलेगी.