उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बिजली व्यवस्था लगातार मजबूत होती जा रही है. भीषण गर्मी के बीच प्रदेशवासियों को निर्बाध और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का असर अब राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है.

भगवंत मान सरकार द्वारा राज्यभर में कार्यक्रम शुरू करने से पहले शिक्षकों को व्यापक स्तर पर तैयार किया गया है. लगभग 100 स्टेट रिसोर्स पर्सन्स को पहले मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया, जिसके बाद हजारों सरकारी स्कूल शिक्षकों को तैयार करने के लिए जिलों में क्रमिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए.

यूपी में सीएम योगी के सरकारी जमीनों पर से कब्जा मुक्ति अभियान के आदेश के मद्देनजर गाजियाबाद में प्रशासन ने करीब 1 एक हैक्टेयर सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलाकर खाली करा लिया है, जिसकी बाजार में माली कीमत करीब 25 करोड़ रुपए है.

योगी सरकार का फंडा क्लियर है… कानून का पालन करोगे… तो सरकार आपके साथ खड़ी नजर आएगी… और अगर कानून तोड़ने का किया तो सरकार सबक सिखाना भी अच्छी तरह से जानती है, गाजियाबाद का असद एनकाउंटर और लखनऊ के कलीमुद्दीन अंसारी की स्टोरी देख लीजिये !

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सरकार और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से आने वाले दिनों में भी चारधाम यात्रा सुरक्षित, व्यवस्थित और सफलतापूर्वक जारी रहेगी तथा सभी श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती रहेंगी.

Cashless Treatment: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मयोगी कल्याण की सोच के अनुरूप बेसिक शिक्षा विभाग ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेशभर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिससे पात्र लाभार्थियों तक स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ समयबद्ध रूप से पहुंचाया जा सके.

यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत योगी सरकार ने प्रभारी मंत्रियों के जिलों में बड़ा फेरबदल किया है. भूपेंद्र सिंह चौधरी को आगरा और कासगंज, जबकि मनोज पांडेय को सीतापुर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

OSM सिस्टम विवाद के बीच CBSE के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया गया. इसी के साथ टेंडर मामले की जांच के लिए कमेटी भी गठित की गई है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर इस सेवा का प्रतीकात्मक शुभारंभ किया जाएगा, जबकि इसके चरणबद्ध विस्तार के लिए व्यापक रणनीति तैयार की जा रही है.

बच्चों की थाली में ऊर्जा, प्रोटीन और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर सरकार उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को बल दे रही है. यही नहीं, बेहतर पोषण उपलब्ध कराकर योगी सरकार कुपोषण के खिलाफ अपनी लड़ाई को भी और मजबूत बना रही है.

डीएम ने बताया कि स्वर्गीय राजेश पाल की दो पुत्रियों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा. जिसके तहत दोनों बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक प्रतिमाह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.

राष्ट्रचेतना, इतिहास और साहित्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से योगी सरकार एक बड़ी सांस्कृतिक पहल शुरू करने जा रही है.

सरकार ने झांसी स्थित सरकारी संग्रहालय को सुदृढ़ करने के लिए 3 करोड़ रुपए और कुशीनगर स्थित सरकारी बौद्ध संग्रहालय के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए 15 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं, जिससे राज्य में बौद्ध और विरासत पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.