मुख्यमंत्री ने नागरिकों को आश्वस्त किया कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार की नारी सुरक्षा से सशक्तीकरण की यह अहर्निश यात्रा ‘सशक्त नारी-समृद्ध उत्तर प्रदेश’ के संकल्प को साकार कर रही है.

योगी सरकार ने जांच अधिकारी की भूमिका भी स्पष्ट कर दी है. जांच अधिकारी उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर आरोपों के सिद्ध, आंशिक रूप से सिद्ध या असिद्ध होने का निष्कर्ष देंगे.

उत्तर प्रदेश में धान की भूसी, गेहूं का भूसा और गन्ने की बगास जैसे कृषि अवशेष बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनसे पायरोलिसिस और गैसीफिकेशन जैसी तकनीकों के माध्यम से एसएएफ का उत्पादन किया जा सकता है. गन्ना उत्पादन और एथेनॉल निर्माण में प्रदेश की अग्रणी स्थिति इसे द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधन और अल्कोहल टू जेट एसएएफ तकनीकों के लिए मजबूत आधार प्रदान करती है.

UP Industrial Policy: वर्ष 2022-23 में करीब 1,400 फैक्ट्री पंजीकरण की तुलना में वर्ष 2025-26 में यह संख्या बढ़कर लगभग 3,300 हो गई. इन औद्योगिक गतिविधियों से अब तक 50,000 से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि डबल इंजन सरकार ने खेल प्रतिभाओं को रोजगार व सुरक्षित भविष्य से जोड़ा है. इसी का परिणाम है कि विभिन्न विभागों में अब तक 534 से अधिक खिलाड़ियों की सीधी भर्ती हो चुकी है

मुख्यमंत्री ने बताया कि आज साढ़े 9 वर्ष के भीतर देश के करीब 60 प्रतिशत मोबाइल फोन और 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के उत्पादन में प्रदेश की हिस्सेदारी है. जेवर में 3,706 करोड़ रुपये की HCL-Foxconn चिप इकाई बन रही है, 644 मेगावाट के डेटा सेंटर प्रस्ताव आ चुके हैं और प्रदेश में 24,000 से अधिक स्टार्टअप व8 यूनिकॉर्न हैं. यानी यात्रा मोबाइल से मॉड्यूल और मॉड्यूल से माइक्रोचिप तक पहुंच रही है.

बैठक में लिए गए निर्णयों के माध्यम से प्रदेश को डिजिटल एवं तकनीकी रूप से और सशक्त बनाने तथा योगी सरकार के एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के योगदान को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प दोहराया गया.

UPITS में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ‘खाद्य प्रसंस्करण नीति-2023’ पर बात करते हुए कहा कि इसके जरिए किसानों की आय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. सरकार फसल की बर्बादी रोकने और बेहतर मूल्य दिलाने पर जोर दे रही है.

चाय-परिचर्चा के बाद, शी चिनफिंग और फंग लियुआन, ट्रंप और मेलानिया के साथ अमेरिकी राष्ट्रीय अभिलेखागार गए. दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष दंपत्ति ने साथ-साथ अभिलेखागार के केंद्रीय हॉल में प्रवेश किया और अभिलेखागार तथा मुख्य प्रदर्शनियों के बारे में जानकारी सुनी.

शिकोहाबाद में 'होप संस्था' के 'युवा नीति संवाद' में 800 से अधिक युवाओं ने शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और स्थानीय विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की. युवाओं के सुझावों को नीति-निर्माण तक पहुंचाने की बात कही गई.

दिल्ली सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन (DITI) बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है. योजना विभाग ने इसे कैबिनेट मंजूरी के लिए भेज दिया है. इसे दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग की जगह नई व्यवस्था के तौर पर देखा जा रहा है.

एटीएस के संचालन के लिए तकनीकी और गैर-तकनीकी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. इस तरह स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना से रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ की कैबिनेट ने सोमवार को यूपी में खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को मंजूरी दी, निवेश और रोजगार बढ़ाने के साथ कारीगरों व स्थानीय उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा.