रामपुर जिलाधिकरी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर काफी गंभीर हैं. उनका स्पष्ट संदेश है कि कचरे को समस्या नहीं, बल्कि संसाधन के रूप में देखा जाए.

भारत सरकार की गाइडलाइन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लागू की जा रही इस व्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा. अनुपूरक पुष्‍टाहार वितरण हेतु चेहरा पहचान प्रणाली (फेस रिकग्निशन सिस्टम) लागू की जाएगी

परिवहन मंत्री ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 93 का जिक्र किया और बताया कि भारत सरकार ने 1 जुलाई 2025 को नियमावली में संशोधन किया है. भारत सरकार के नियम को उत्तर प्रदेश भी अपनाएगा. ओला-उबर पर पहले नियंत्रण नहीं था, लेकिन अब इन्हें भी पंजीकरण कराना पड़ेगा.

RTE: अगर कोई निजी स्कूल इस नियम का पालन नहीं करता और पात्र बच्चों को दाखिला देने से मना करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. इस कदम का उद्देश्य यह है कि गरीब परिवारों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा का मौका मिल सके और वे निजी स्कूलों में पढ़ाई कर सकें.

बजट पर विपक्ष के बयानों पर सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष को एक ज़िम्मेदार विपक्ष की तरह काम करना चाहिए और सकारात्मक रूप से राज्य के मुद्दों पर सार्थक बहस करनी चाहिए, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर लोकतंत्र की गाड़ी को चलाने का काम करते हैं.

LPG Crisis: केंद्र सरकार ने वस्तु अधिनियम (ESMA) लागू किया है ताकि एलपीजी की जमाखोरी रोकी जा सके और आम लोगों के लिए गैस की आपूर्ति प्रभावित न हो. सरकार ने रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे एलपीजी उत्पादन बढ़ाएं और मुख्य हाइड्रोकार्बन स्रोतों को एलपीजी पूल में जोड़ें.

उच्च शिक्षा मंत्री ने राज्य विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया कि वे शासनादेशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करें और वित्तीय अनुशासन बनाए रखें. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को अपने संसाधनों को मजबूत करने, नए पाठ्यक्रम शुरू करने और वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में भी प्रयास करने चाहिए, ताकि संस्थान आत्मनिर्भर बन सकें.

वृंदावन में गीता शोध संस्थान एवं रासलीला अकादमी परिसर स्थित यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में इस मथुरा-वृंदावन रेल मार्ग के 11.80 किलोमीटर लंबे ट्रैक को फोरलेन मार्ग में विकसित करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई.

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद मिडिल-ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार सतर्क हो गई है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में मौजूद भारतीय नागरिकों को स्थानीय अधिकारियों व भारतीय दूतावास की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है

प्रदेश में महिला उद्यमिता के इस विकास के पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों और प्रोत्साहन योजनाओं की अहम भूमिका मानी जा रही है. प्रदेश सरकार द्वारा लागू स्टार्टअप नीति और नवाचार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं ने महिलाओं को उद्यमिता की ओर आकर्षित किया है.

Labour Pension Scheme: इस योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा, जो हरियाणा के श्रम विभाग में नियमित रूप से पंजीकृत हैं. इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है. सबसे पहले, श्रमिक को कम से कम तीन वर्ष तक बोर्ड का सदस्य रहना चाहिए.

भगवंत मान सरकार की नई औद्योगिक नीति को इसलिए भी एक बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि यह केवल निवेश आकर्षित करने की कोशिश नहीं है, बल्कि पंजाब के आर्थिक भविष्य को एक स्थायी दिशा देने की कोशिश है.

सीएम ने कहा कि हम प्रदेश के विकास के साथ-साथ यहां की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण और राज्य के मूल स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भी सतत कार्य कर रहे हैं. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की प्रेरणा से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की गई है.