नव निर्माण के नौ वर्ष वाले बजट 2026-27 में योगी सरकार ने प्रदेश में परिवहन जमीन से लेकर आसमान तक, कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कई ऐलान किए हैं. इसको लेकर नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विकास के लिए 2,111 करोड़ रुपये और EV बस के लिए 400 करोड़ और चार्जिंग स्टेशन के लिए 50 करोड़ रुपये के प्रावधान किए गए हैं.

सुरेश खन्ना ने आगे बताया कि पावरलूम बुनकरों के लिए 4,423 करोड़ रुपए की फ्लैट रेट विद्युत योजना तथा वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति-2022 के लिए 150 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं. पीएम मित्र पार्क योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है.

यूपी सरकार द्वारा पेश आर्थिक समीक्षा प्रदेश में आम लोगों के जीवन में आए बदलाव की कहानी बयां कर रही है. इसके मुताबिक अब ना के बराबर परिवार भूखा सोता है. इतना ही नहीं प्रदेश में फिलहाल अंत्योदय श्रेणी के 40.85 लाख और पात्र गृहस्थी श्रेणी के 321.50 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं.

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024-25 में सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत 95,466 कन्याओं के विवाह सम्पन्न हुए. 2017-18 के मुकाबले विवाहों की संख्या लगभग 5 गुना और व्यय 7 गुना बढ़ा है. जनवरी, 2026 तक कन्या सुमंगला से 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुईं.

योगी सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री को और सख्त करते हुए पैन कार्ड लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. यह फैसला भारत-नेपाल सीमा से सटे इलाकों में बढ़ी संदिग्ध रजिस्ट्री और वित्तीय गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए लिया गया है.

योगी सरकार ने इसे विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बनाने का संकल्प लिया है. पहले दो चरणों में बड़े पैमाने पर विकास हो चुका है, जिसमें घाट का सौंदर्यीकरण, वॉटर स्पोर्ट्स सुविधाएं, आधुनिक पार्क, योग-ध्यान केंद्र आदि शामिल हैं.

उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी. उन्होंने समय, गुणवत्ता और मानकों के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर जोर दिया.

उत्तर प्रदेश सरकार बजट से पहले पहली बार आर्थिक सर्वे रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने जा रही है. इसमें प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ, आर्थिक स्थिति और चुनौतियों के साथ सरकार के कदमों का विस्तृत ब्यौरा होगा.

UP: इन फैसलों से साफ है कि योगी सरकार का जोर आम आदमी की सुविधा, भ्रष्टाचार खत्म करने और तेज विकास पर है. अब घर या दुकान बनाना न सिर्फ आसान हुआ है, बल्कि कम खर्च, कम झंझट और ज्यादा भरोसे के साथ संभव हो गया है.

'अटल पेंशन योजना' के अंतर्गत पंजीकरण के मामले में भी उत्तर प्रदेश ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है. प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा तेजी से बढ़ा है. औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमई) उद्योगों को मजबूती दी है.

उत्तर प्रदेश सरकार के आगामी बजट में इस बार विकास के साथ-साथ शिक्षा और रोजगार को लेकर बड़े ऐलान होने की उम्मीद है. खासतौर पर सरकार का फोकस युवा और छात्र वर्ग पर रहने की संभावना है.

प्रेस वार्ता में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि सरकार की इस पहल का लाभ 2.97 लाख से अधिक लोगों को मिल सकेगा, जबकि इस पर 89.25 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश तभी 'उत्तम प्रदेश' बनेगा, जब राज्य का सबसे कमजोर व्यक्ति सशक्त होगा. इसी सोच के तहत इन विशिष्ट समूहों को स्टार्ट-अप फंड, रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए भी आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है.