UP E-waste Management Campaign-6: CM योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा के साथ पर्यावरणीय चेतना और जिम्मेदार नागरिक व्यवहार को बढ़ावा देने के प्रयासों के क्रम में 28 अक्टूबर को प्रदेश के विद्यालयों में ई-वेस्ट प्रबंधन का विशेष अभियान-6 आयोजित किया जा रहा है.

विद्यालयों को उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री का उचित एवं उद्देश्यपरक उपयोग सुनिश्चित करने के साथ गतिविधियों के संचालन और अभिलेखीकरण का अनुश्रवण किया जाएगा. पूर्व में संचालित लर्निंग बाय डूइंग गतिविधियों के अनुभवों को भी आगे की गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया गया है.

UP School: समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) से विद्यार्थियों को जोड़कर उनमें अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित की जा रही है. वर्तमान में पांच सर्वोदय विद्यालयों के 344 छात्र-छात्राएं एनसीसी प्रशिक्षण से जुड़े हैं.

आयोजन में बाल अधिकारों के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा. इसके माध्यम से अभिभावकों और ग्राम समुदाय को बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए उनकी शिक्षा और संरक्षण के प्रति सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाया जाएगा.

योगी सरकार के पिछले 9 वर्षों से अधिक में डीएमएफ निधि से प्रत्येक जनपद में शिक्षा से जुड़ी 3,419 परियोजनाओं के तहत प्राथमिक विद्यालयों का जीर्णोद्धार कराया गया. स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं, स्पेस लैब, कंप्यूटर सिस्टम समेत आधुनिक सुविधाएं व तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए गए. वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में 323 परियोजनाओं के तहत अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक एवं नवीन उपकरण उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया गया है.

मुख्यमंत्री से मंच पर नियुक्ति पत्र पाने वालों में डीएवी इंटर कॉलेज कानपुर नगर के प्रधानाचार्य राम सिंह और इंटर कॉलेज बीरा पट्टी वाराणसी के प्रधानाध्यापक राघवेंद्र प्रताप सिंह शामिल रहे.

Ban Burqas and Niqabs in Italian Schools: सरकार जल्द ही ऐसा प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखने वाली है, जिसमें स्कूलों में बुर्का और नकाब जैसे पूरे चेहरे को ढकने वाले कपड़ों पर रोक लगाने की बात कही गई है.

सर्वोदय विद्यालयों को योगी सरकार ने सुविधाओं की बड़ी सौगात दी है. करीब 15 स्कूलों के कायाकल्प के लिए 1.50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसके तहत आवासीय स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक और आवासीय इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेंगी.

प्रदेश सरकार पहले से ही बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल सुविधाओं के विस्तार पर लगातार काम कर रही है। वर्तमान में 32 हजार से अधिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, 15 हजार से अधिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और 1,129 विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है।

बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में एक साल के भीतर विद्या भारती के 1,000 नए स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा. उन्होंने मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना में विस्तार पर जोर देते हुए TMC सरकार पर शिक्षा व्यवस्था खराब करने का आरोप लगाया.

ये प्रतिबंध स्कूल के गेट से किसी भी दिशा में 50 मीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र पर भी लागू होते हैं, जहां स्कूली बच्चों को ऐसे खाद्य उत्पादों की बिक्री, विपणन या विज्ञापन करना प्रतिबंधित है.