मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव आया है और सिकंदरपुर का कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है.

15 अगस्त तक चलने वाले 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के अंतर्गत विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा. विद्यालय अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार का केंद्र बनेंगे और स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे, ताकि तिरंगे के सम्मान और राष्ट्रगौरव का संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे.

पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने लुधियाना को दो और 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' की सौगात दी है, जो तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे. इस बारे में सीएम ने कहा कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से उस 'रंगले पंजाब' का निर्माण कर रहे हैं, जिसका हमारे बच्चे सपना देखते हैं.

योगी सरकार का मानना है कि विद्यालयों में एक समान शैक्षणिक संदेश और स्पष्ट अधिगम लक्ष्य उपलब्ध होने से शिक्षकों के कार्य को दिशा मिलेगी और बच्चों के सीखने के परिणामों में सुधार आएगा. कैच-अप शिक्षण, निपुण लक्ष्य, कक्षा शिक्षण की प्रभावी प्रथाओं और रीडिंग अभियान को एकीकृत रूप से लागू कर योगी सरकार प्रदेश में बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाई देने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है. अभियान के प्रभावी संचालन के लिए 15 सूत्रीय रणनीति तैयार की गई है.

प्रमुख सचिव समाज कल्याण अनुराग यादव ने कहा कि यह समझौता सर्वोदय विद्यालयों के लिए नई शुरुआत है. इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को देश के प्रमुख बोर्डिंग स्कूलों की श्रेष्ठ व्यवस्थाओं से सीखने का अवसर मिलेगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव विद्यालयों की समग्र कार्यप्रणाली पर दिखाई देगा.

सरकार का मानना है कि विद्यालय बच्चों में स्वस्थ आदतों के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम हैं. इसी सोच के अनुरूप स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन को विद्यालयी शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाया जा रहा है. इससे विद्यार्थियों में स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार व्यवहार विकसित होगा और उनका सर्वांगीण विकास भी सुनिश्चित होगा.

आम आदमी पार्टी के नेता आदिल अहमद खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "बच्चों की पढ़ाई पर नहीं चलेगी फीस माफिया की मनमानी! मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब सरकार की पहल को बड़ी सफलता मिली है. निजी स्कूलों की अनियंत्रित फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने वाले पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2026 को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है.