'घूसखोर पंडत' के मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किया है कि अब 'घूसखोर पंडत’ से जुड़े विवाद को बंद किया जाना चाहिए. इसके साथ ही अदालत ने किसी नई याचिका पर भी सुनवाई से इनकार किया है.

8th Pay Commission: सरकार ने आयोग के कार्यक्षेत्र यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को अक्टूबर में मंजूरी दी थी. माना जा रहा है कि पैनल को अपनी रिपोर्ट देने में करीब 18 महीने लग सकते हैं. इसका मतलब है कि सैलरी स्ट्रक्चर, न्यूनतम वेतन, भत्तों और पेंशन में बड़े बदलाव तुरंत नहीं होंगे, बल्कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू होंगे.

योगी सरकार ने सहकारी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए सदस्यता प्रक्रिया को भी पूरी तरह डिजिटल किया है. अब एम-पैक्स से जुड़ने के लिए डिजिटल पोर्टल और मोबाइल आधारित पंजीकरण की सुविधा लागू कर दी गई है.

8th Pay Commission Scam: ठग लोगों को मैसेज के जरिए APK लिंक भेजते हैं. जिसके जरिए 8th CPC Salary Calculator नाम की ऐप डाउनलोड करवाते हैं.

'घूसखोर पंडत' के मेकर्स की मुश्किल बढ़ती जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद अब जबलपुर के जिला न्यायालय में फिल्म के मेकर्स के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई गई है.

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'घूसखोर पंडत' के मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है. फिल्म के टाइटल पर काफी दिनों से विवाद हो रहा है. जिसके बाद अब कोर्ट ने नीरज पांडे को चेतावनी दी है.

पपीते और पपीते की पत्तियों को आयुर्वेद में औषधि का स्थान दिया गया है और इसे ‘अमृतफल’ कहा गया है. पपीते और उसकी पत्तियों में इतनी शक्ति होती है कि ये शरीर के तीनों दोषों को संतुलित रखने में मदद करते हैं और पाचन सुधारने में भी सहायक हैं.

घूसखोर पंडत' विवाद को लेकर नेटफ्लिक्स ने कोर्ट को बताया कि मनोज बाजपेयी स्टारर फिल्म का नाम बदला जाएगा और आपत्तिजनक शब्द हटाए जाएंगे. साथ ही सोशल मीडिया से सारे प्रमोशनल मटेरियल पहले ही हटा दिए गए हैं.

लखनऊ में नेटफ्लिक्स पर आने वाली वेब सीरीज ‘घूसखोर पंडत’ को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. सीरीज पर ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का आरोप लगा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी के निर्देश पर हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है.

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी 'घूसखोर पंडत' के टाइटल पर अपनी नाराजगी ज़ाहिर की है. उन्होंने केंद्र सरकार से फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है.

फिल्म 'घूसखोर पंडत' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाली है, लेकिन रिलीज से पहले ही इसपर विवाद बढ़ता जा रहा है. अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिल्म लेकर डायरेक्टर और उनकी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.